कोल्हापूर / प्रतिनिधी
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार व राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील लक्षणीय रिक्त प्राध्यापक पदांची संख्या लक्षात घेऊन ती तात्काळ भरण्यात यावीत असे निवेदन सेट-नेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीच्यावतीने करवीरचे तहसीलदार शितल भामरे यांना देण्यात आले. राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीवर राज्य शासनाने बंदी घातलेली आहे. त्यामुळे राज्यातीय उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावत चाललेला आहे. विद्यार्थ्याना शिकविण्यासाठी, परीक्षा मुल्यामापानासाठी व इतर कामांसाठी महाविद्यालयामध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापक उपलब्ध नसल्यामुळे त्याचा उच्च शिक्षण व्यवस्थेवरद दूरगामी विपरीत परिणाम होत आहे.
तसेच राज्यातील सेट, नेट व पीएच.डी.पात्राताधारकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळलेली असून, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. पात्रताधारक मोठ्या मानसिक तणावाखाली जीवन जगत आहेत. त्यामुळे बंद प्राध्यापक पदांची तात्काळ भरती प्रक्रिया सुरु होणे आवश्यक आहे. सेट-नेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीच्यावतीने याबाबत “मिशन निवेदन” हा कार्यक्रम सुरु केला असून, पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सर्व तहसीलदार यांना निवेदन देऊन शासनाचे लक्ष या समस्येकडे वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार वरिष्ठ महाविद्यालये व विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक पदांची १००% तात्काळ भरती करण्यात यावी, प्रचलित तासिका तत्त्व धोरण बंद करावे अथवा १००% पदांची भरती होईपर्यंत तासिका तत्वावर नियुक्त केलेल्या प्राध्यापकांस “समान काम समान वेतन” या तत्वानुसार वेतन देऊन त्यांच्या सेवा ग्राह्या धरण्यात यावी, विद्यापीठ अनुदान आयोग व केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार वरिष्ठ महाविद्यालये पद भरती प्रक्रियेसाठी २०० बिंदू नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यात यावी. या समितीच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
समितीच्या वतीने निवेदन देण्यासाठी डॉं. किशोर खिलारे, डॉं. करीम मुल्ला, डॉं. उज्ज्वला बिरजे, राहुल भास्कर, डॉं. मृणालिनी देसाई, डॉं. संपदा टिपकुर्ले, डॉं. नेहा वाडेकर, डॉं. संतोष भोसले इत्यादी हजर होते.