केवळ सवलतीच्या मुदतीत वाढ करून तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार
प्रतिनिधी/ बेळगाव
महापालिकेने घरपट्टी वाढीबरोबरच कचरा व्यवस्थापन शुल्कात वाढ केली आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांवर कराचा बोजा वाढला असून घरपट्टी वाढ आणि शुल्क वाढ रद्द करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, शासनाने केवळ घरपट्टी भरण्यासाठी 5 टक्के सवलतीच्या मुदतीत वाढ करून मालमत्ताधारकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला आहे. घरपट्टी वाढीबाबत कोणताच निर्णय घेतला नसल्याने याबाबत निर्णय केव्हा होणार, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.
दर तीन वर्षांनी घरपट्टी वाढ केली जाते. यंदा घरपट्टीत 15 ते 25 टक्क्मयांची वाढ करून वसूल करण्याचा सपाटा महापालिका प्रशासनाने चालविला आहे. सध्या कोरोना विषाणुंमुळे लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आल्याने शहरवासीय आर्थिक अडचणीत आले आहेत. अशातच घरपट्टी वाढीबरोबर कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली शुल्क आकारणी करण्यात येत आहे. यापूर्वी कचरा व्यवस्थापन कर आकारण्यात येत असताना इमारतीच्या आकारानुसार नव्याने शुल्क आकारणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांवर कराचा बोजा वाढला आहे. घरपट्टी वाढ आणि कचरा व्यवस्थापन शुल्क वाढविण्यात आल्याने सध्याच्या घरपट्टीत 50 ते 60 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारक अडचणीत आले आहेत. वाढीव घरपट्टी आणि शुल्क आकारणी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत माजी नगरसेवक संघटनेने महापालिकेला तसेच जिल्हा पालकमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. पण सध्या 5 टक्के सवलतीच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. वाढीव घरपट्टी आणि कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्जबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना वाढीव घरपट्टीसह शुल्क भरावा लागत आहे. घरपट्टी दीडपट झाल्याने मालमत्ताधारकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आलेल्या नागरिकांवर कराचा बोजा वाढल्याने ही रक्कम कशी भरायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने वाढीव घरपट्टी आणि कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्जची रक्कम कमी करण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.