प्रतिनिधी/ बेळगाव
महापालिकेने वाढविलेली घरपट्टी रद्द करण्यात यावी तसेच कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्ज आकारणी करण्यात येऊ नये अशा मागणीचे निवेदन जिल्हा पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले होते. याची दखल घेऊन वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आला आहे. पण शासनाने याबाबत अद्याप कोणताच निर्णय घेतला नाही. यामुळे नगरविकास खात्याच्या निर्णयाकडे महापालिका प्रशासनाचे आणि शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.
दर तीन वर्षांनी घरपट्टीवाढ केली जाते. लॉकडाऊनच्या कालावधीतच महानगरपालिकेने 15 ते 25 टक्क्मयांपर्यंत घरपट्टीवाढ केली आहे. नोकरी, व्यवसाय बंद असल्याने वाढीव घरपट्टीचा बोजा नागरिकांवर वाढला आहे. तसेच घरपट्टीसोबत कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्ज आकारणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे घरपट्टीवाढीपेक्षा सर्व्हिस चार्जचा भुर्दंड मालमत्ताधारकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे वाढीव घरपट्टी आणि सर्व्हिस चार्ज आकारणी रद्द करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन माजी नगरसेवक संघटनेने प्रारंभी महापालिका आयुक्तांना दिले होते. तसेच जिल्हा पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱयांना देखील सदर निवेदन देऊन घरपट्टीवाढ रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा चालविला आहे. याबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात आला नसल्याने माजी नगरसेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी महापालिका आयुक्त जगदीश के. एच. यांची भेट घेऊन विचारणा केली आहे. सदर वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याचा अधिकारी आपल्याला नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच संघटनेने केलेल्या मागणीचा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱयांकडे देखील ही प्रत देण्यात आली आहे. अशी माहिती दिली. त्यामुळे माजी नगरसेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी जिल्हाधिकाऱयांना पुन्हा निवेदन देऊन पाठपुरावा केला आहे.
तीन वर्षांनी घरपट्टी वाढ करण्याची तरतूद महापालिका कायद्यात आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला कायद्याविरोधात कोणताही निर्णय घेता येत नाही. वाढीव घरपट्टी रद्द करण्यासाठी शासनाकडून आदेश मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे माजी नगरसेवक संघटनेने दिलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन नगरविकास खात्याला पत्र पाठविण्यात आले आहे. पण नगरविकास खात्याकडून केवळ 5 टक्के सवलतीच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. मात्र वाढीव घरपट्टीबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही. नगरविकास खात्याने याबाबत आदेश दिल्यानंतरच व घरपट्टी वाढ रद्द होऊ शकते. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाकडे महापालिका आणि शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे. पण कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिसचार्ज आकारणी रद्द करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱयांना प्रस्ताव पाठविला आहे. पण त्यांनी याबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. मात्र सर्व्हिसचार्ज आकारणी रद्द होण्याची शक्मयता आहे.