प्रतिनिधी / बेळगाव :
किल्ला तलावाचे सौंदर्य खुलविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. याअंतर्गत किल्ला तलावात लेझरटेक पार्कची उभारणी करण्यात आली आहे. पण विद्युत बिल कोण भरणार या वादाच्या भोवऱयात सापडलेले लेझरटेक पार्क बंद असल्याने तलावाच्या गाळात रुतले आहे. यामुळे उभारणीकरिता करण्यात आलेला निधी पाण्यात गेला आहे.
किल्ला शहराच्या प्रवेशद्वारावर भव्य किल्ला तलाव आहे. तलावाचा वापर जनावरे धुण्यासाठी आणि विविध कारणांसाठी होत असे. पण तलावाचा विकास करून सुशोभिकरण करण्यात आले. याठिकाणी लहान मुलांसाठी खेळाचे साहित्य, बोटिंग सुविधा आदी उपलब्ध करण्यात आले. तसेच नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. काही वर्षापुर्वी तलावात लेझरटेक पार्कची उभारणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री शहर विकास अनुदानामधून निधीची तरतूद करून लेझरटेक पार्क उभारण्यात आले. थाटात उद्घाटन करण्यात आले. लेझरटेक काही मोजकेच दिवस सुरू ठेवण्यात आले. सध्या लेझरटेक पार्क सुरू ठेवण्यात विविध अडचणी निर्माण झाल्याने बंद अवस्थेत आहे. किल्ला तलावाची देखभाल करण्याची जबाबदारी तलाव सुधारणा मंडळाकडे होती. मात्र लेझरटेकचे बिल भरण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे सोपविण्यात आली. यामुळे या मुद्यावरून महापालिकेत वाद निर्माण झाला होता. विद्युत बिल करण्याचा ठराव नामंजूर करण्यात आला होता. तेव्हापासून लेझरटेक पार्क वादाच्या भोवऱयात सापडले होते. तसेच लेझरटेक पार्क उभारण्यात आलेले स्थळ मुख्य रस्त्यापासून आत असल्याने म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळत नाही. त्या ठिकाणी नाल्याचे पाणी मिसळत असल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. तांत्रिक दृष्टय़ा लेझरटेक पार्कची उभारणी चुकीच्या पध्दतीने उभारण्यात आले असल्याने कारंजे वारंवार नादुरूस्त होत आहे. कारंजे बसविण्यात आलेल्या ठिकाणी टाकी बांधण्याची गरज होती. पण टाकी नसल्याने तलावातील गाळ कारंजाच्या नोझलमध्ये अडकत असल्याने कारंजे बंद पडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे लेझरटेक पार्क सध्या बंदच असल्याने खर्ची घालण्यात आलेला निधी वाया गेल्याचा आरोप होत आहे.
स्मार्टसिटी योजनेअंतर्गत किल्ला तलावाचा विकास करण्यात येणार असल्याने लेझरटेकचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. लेझरटेक सुरू करण्यासाठी टाकी बांधण्याची गरज आहे. तिरंगा उभारण्यात आलेल्या परिसरात उद्यान असल्याने नागरिकांना बसण्यासाठी मोकळी जागा आहे. त्या परिसरात लेझरटेक पार्क स्थलातंर करून सुरू करण्यात आल्यास नागरिकांना सोयीचे होवू शकते. यामुळे या प्रस्तावाचा विचार प्रशासनाने करावा अशी मागणी होत आहे.