राज्य संघटना सचीव प्रा. अनिल परदेशी यांची टीका
माखजन / वार्ताहर
महाराष्ट्र राज्यातील विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे गेली 20 वर्षे प्रलंबित असलेले वेतन अनुदानाचा प्रश्न मिटवण्यास राज्यातील संगळेच शिक्षक आमदार निष्प्रभ ठरले आहेत. अशी टिका महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविदयालयातील कृती संघटनेचे सचीव प्रा.अनिल परदेशी यांनी केली आहे.
वेतनाचा प्रश्न त्वरीत सुटत नसेल तर राज्यातील सर्व शिक्षक आमदारांनी आपले राजीनामे त्वरीत मुख्यमंत्री यांच्याकडे सुपुर्द करावेत अशी आग्रही मागणी प्रा. परदेशी यांनी केली आहे. विनाअनुदानीत उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा प्रश्न जर 20- 20 वर्षे प्रलंबित रहात असेल तर शिक्षक प्रतिनिधी काय कामाचे असा सवाल प्रा. परदेशी यांनी केला आहे. विनाअनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळांचा अनुदान निधी वितरण या बाबतच शासन निर्णय निघावा यासाठी संघटनेच्यावतीने राज्यातील शिक्षक आमदार, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, देशाचे प्रंतप्रधान सर्व शिक्षक आमदार यांना निवेदन देण्यात आली.
मात्र सरकाराने त्याची दखल घेतली नाही. अगोदरच पगार नाही. खाण्याची अवस्था खराब झालेली आहे. सांगायला शिक्षक असलो तरी शिक्षकांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. अजून अनुदानाचा निधी देण्यास उशीर झाल्यास शिक्षकांमध्ये नैराश येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. अशाच विविध प्रश्नासंदर्भात राज्यातील शिक्षक आमदार यांच्याकडून सतत निवेदने देण्यात येत आहेत. परंतु त्याला केराची टोपली दाखवली जात आहे.
लॉकडाऊन काळात तर शिक्षकांची उपासमार होत आहे. शिक्षकांना मंजूर निधी वितरीत न करता हेळसांड केली जात असल्याची खंत परदेशी यांनी व्यक्त केली. शिक्षक आमदारांमध्ये एकजुटीचा अभाव असल्यामुळे अद्यापही विनाअनुदानीत शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचे वेतन देखील मिळालेले नाही. निधी मिळवून देण्याचे शिवधनुष्य कोण उचलणार असा सवाल प्रा. परदेशी यांनी केला आहे.