पंतप्रधान मोदी यांचा गंभीर आरोप, नवे कृषी कायदे हिताचेच असल्याचे प्रतिपादन
वाराणसी / वृत्तसंस्था
‘ज्यांनी आजपर्यंत शेतकऱयांची फसवणूक केली, तेच पक्ष आज केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात त्यांची दिशाभूल करीत आहेत, अशी घणाघाती टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. विरोधी पक्ष शेतकऱयांना या कायद्यांविरोधात भडकावित असून आंदोलन करण्यास भाग पाडत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने शेतकऱयांच्या व्यापक हिताचाच विचार करून हे कायदे केले आहेत, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणांचे समर्थन केले. ते आपला लोकसभा मतदारसंघ वाराणसीत एका प्रगट सभेत बोलत होते.
अनेक दशके विरोधी पक्षांनी त्यांच्या सरकारांच्या काळात शेतकऱयांची प्रचंड हानी केली. त्यांना अंधारात ठेवले. तसेच त्यांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळेल अशी व्यवस्था केली नाही. तथापि, केंद्रातील भाजप सरकारने शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांना स्पर्धात्मक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले. शेतकऱयांच्या सर्वंकष हितासाठीच नवे कृषी कायदे पेले गेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांना त्यांची उत्पादने फायदेशीर बाजारपेठांमध्ये विकण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. मात्र, विरोधी पक्षांना शेतकऱयांचे हित बघवत नसल्याने ते या कायद्यांविरोधात शेतकऱयांना चिथावत आहेत. यामुळे शेतकऱयांची अधिक हानी होत आहे, असे आरोप त्यांनी केले.
संशय का येतो ?
भाजप-रालोआ सरकारपूर्वीच्या सरकारांनी शेतकऱयांना जी वागणूक दिली, त्यामुळे शेतकरी दुखावला गेले. आपली फसवणूक होत आहे, असा त्यांचा अनुभव होता. त्यामुळे सरकारसंबंधी त्यांच्या मनात शंका आहे. आज केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांकडेही ते अशाच संशयाने बघत आहेत. कारण पूर्वीच्या सरकारांच्या कटू अनुभवांमुळे त्यांचा सरकार या संस्थेवर विश्वास राहिला नाही. सरकारांवर विश्वास ठेवता येत नाही, अशी त्यांनी मानसिकता बनली आहे. परिणामी नवे कृषी कायदे हे त्यांना संशयास्पद वाटत आहेत. मात्र, या कायद्यांमुळे लाभ होत आहे असा अनुभव त्यांना कालांतराने येईल. त्यानंतर त्यांचा या कायद्यांवर विश्वास बसेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
कामगिरी स्पृहणीय
भाजप-रालोआ सरकारने शेतकऱयांसाठी अनेक हितकारक निर्णय घेतले. युरियाचा काळाबाजार संपविण्याचे आश्वासन पूर्ण केले. शेतकऱयाला येणाऱया उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत मिळेल, असे धोरण सुनिश्चित केले. स्वामीनाथन समितीच्या अनेक सूचना, ज्या दशकानुदशके धूळ खात पडल्या होत्या, त्या क्रियान्वित केल्या, असेही प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी यांनी केले.
शेतकऱयांना विश्वासात घ्या
केंद्र सरकारने शेतकऱयांना विश्वासात घेऊन नवे कायदे समजून द्यावेत, अशी सूचना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केले आहे. नव्या कायद्यांचा किमान आधारभूत किंमत पद्धतीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, नाही हे शेतकऱयांना पटवून द्यावे. तसेच एपीएमसी बाजारपेठांसंबंधीचे त्यांचे गैरसमज दूर करावेत. एकदा का शेतकऱयांशी चर्चा सुरू झाली की संशयाचे ढग विरतील असे प्रतिपादन करत त्यांनी केंद्राला महत्वाच्या सूचना केल्या. बिहारमध्ये 2006 मध्येच एपीएमसी बाजार बंद करण्यात आले आहेत आणि सरकारी धान्य खरेदीसाठी नवी अत्याधुनिक यंत्रणा बनविण्यात आली आहे. तेव्हापासून सरकारी खरेदीचे प्रमाण वाढून शेतकऱयांचा अधिक लाभ झाला आहे, हा अनुभव त्यांनी कथन केला.
चर्चेसाठी आवाहन
ड आंदोलक शेतकऱयांनी चर्चेला येण्याचे सरकारचे पुन्हा आवाहन
ड मागण्या मान्य झाल्याखेरीज चर्चा नाही : शेतकऱयांची भूमिका
ड शेतकऱयांनी फसवणुकीच्या जाळय़ात अडकू नये : नरेंद्र मोदी