वार्ताहर/ वाटूळ
विविध मागण्यांसाठी 3 जुलै रोजी संपूर्ण देशांमध्ये कामगार संघटनांच्या वतीने निषेध दिन पाळला जाणार आहे. तरी या निषेध दिनामध्ये प्रत्येक जिह्यामध्ये सर्व आशा आणि गट प्रवर्तक महिलांनी बहूसंख्येने सामिल व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्रातील आशा व गटप्रवर्तक संघटना आयटक यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
आशा व गट प्रवर्तक महिलांच्या वेतनवाढी संदर्भात मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय होऊन आशा महिलांना दरमहा 2 हजार रुपये मानधन वाढ व गटप्रवर्तक महिलांना 3 हजार रुपये मानधन वाढीचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाचे आयटक कामगार संघटनेच्यावतीने स्वागत करण्यात येत आहे. मागील सहा महिन्यांमध्ये आयटक कामगार संघटनेच्या मार्फत महाराष्ट्र शासनाकडे निवेदने पाठवून आंदोलने केली होती. म्हणूनच गटकप्रवर्तक महिलांना 3 हजार रुपये वाढ आणि आशा महिलांना दरमहा 2 हजार रुपये मानधन वाढ मिळाली आहे.
महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक संघटना कृती समिती यांच्यावतीने संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. परंतु त्याचबरोबर आशा व गटप्रवर्तक महिला संघटना कृती समितीच्यावतीने ज्या मागण्या करण्यात आलेल्या होत्या त्या मागण्यामध्ये प्रमुख मागणी आहे की, आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱयांचा दर्जा मिळाला पाहिजे. परंतु आज देशांमध्ये केंद्र सरकार आज शासकीय कर्मचाऱयांचा दर्जा ज्या कामगारांना आहे, तेच काढून घेऊन त्यांना फक्त कंत्राटी कामगार किंवा हंगामी म्हणून निवडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि या देशातील कामगारांनाच एक औद्योगिक वेठबिगार म्हणून राबवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार कडून सुरू आहे. केंद्र सरकार मार्फत 44 कामगार कायदे रद्द करून 4 लेबर कोड करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कामगारांचे हक्क धोक्यात येणार आहेत.
यासाठीच 3 जुलै 2020 रोजी सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांच्या वतीने एक दिवसाचा काळय़ा फिती लाऊन निषेध करण्यात येणार आहे. त्या लढय़ामध्ये मात्र आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी त्यांना शासकीय कर्मचाऱयांचा दर्जा मिळाला पाहिजे या प्रमुख मागणीसाठी व इतर प्रमुख मागणीसाठी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेचे वतीने करण्यात येत आहे. दरम्यान राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मार्फत यावर्षीचा पीआयपी केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये खालील काही बाबी सुधारित जाहीर करण्यात आल्या आहेत. एक वर्षाला साडय़ांच्यासाठी जे 600 रुपये मिळत होते, ते आता 1200 रुपये मिळतील. सादील खर्च 300 रुपये ऐवजी 600 रुपये करण्यात आलेला आहे.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजनेसाठी व सुरक्षा योजनेसाठी विमा 342 रुपये या योजनेतून भरण्यात येणार आहेत. टिम बेस सामूहिक सर्वे कामासाठी 1000रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच 30 वर्षावरील लोकांची तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक अर्जाला 10 रुपये देण्यात येणार आहेत. अर्थात आशा व गटप्रवर्तक यांची मागणी अशी आहे की सध्या कामावर आधारित असलेला मोबदला डबल मिळाला पाहिजे. इतर कर्मचाऱयांच्या प्रमाणेच कोरोना महामारी मध्ये काम करण्यासाठी दररोज 300 रुपये मिळाले पाहिजेत. आशा व गटप्रवर्तक महिलांना या कोरोना महामारीच्या काळामध्ये अत्यावश्यक सर्वस्वी संरक्षण सुविधा साधने मिळाली पाहिजेत. इत्यादी मागण्या अजून मंजूर व्हायच्या आहेत.
म्हणूनच वरील मागण्या आणि ज्यांचा इन्कम टॅक्स भरला जात नाही अशा सर्व कुटुंबांना देशांमध्ये महामारी संपेपर्यंत दरमहा 7500 हजार रुपये मिळाले पाहिजेत. इत्यादी मागण्यांसाठी 3 जुलै 2020 रोजी संपूर्ण देशांमध्ये कामगार संघटनांच्या वतीने निषेध दिन पाळला जाणार आहे. तरी या निषेध दिनामध्ये प्रत्येक जिह्यामध्ये सर्व आशा आणि गट प्रवर्तक महिलांनी बहूसंख्येने सामिल व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्रातील आशा व गटप्रवर्तक संघटना आयटक जनरल सेक्रेटरी कॉ. सुमन पुजारी व ऑल इंडिया आशा फेडरेशनचे उपाध्यक्ष कॉ.शंकर पुजारी रत्नागिरी आयटक कामगार संघटनेचे सध्याचे पदाधिकारी विद्या भालेकर, विजया शिंदे, पल्लवी पालकर, अनुष्का मोरे, मानसी लेले, रिया रुमाडे, संजीवनी तिवडेकर, प्रतिक्षा खेडेकर, शर्मिला कदम, प्रणया डांगे, वृषाली साळवी, प्रिया हुंबरे , आयेशा बागवान, अंकिता शिंदे, मनाली कदम, तनुजा कांबळे, सविता मोरे व संचीता चव्हाण यांनी 3 जुलै रोजी संपूर्ण रत्नागिरी जिह्यामध्ये निषेध दिन पाळावा असे आवाहन केले आहे.