ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरणाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यानंतर देशभरात हा प्रयोग राबविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार सर्व राज्यांना हा निर्णय अंमलात आणण्यास भाग पाडत आहे. मात्र, या निर्णयाला विविध राज्यातील वीज वितरणाच्या लाखो कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध करत सोमवारी निदर्शने केली.
ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशनचे प्रवक्ते व्ही. के. गुप्ता म्हणाले, केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाचा सर्वाधिक फटका गोरगरीब जनता आणि शेतकऱ्यांना बसणार आहे. खासगीकरण झाल्यास शेतकऱ्यांना प्रत्येक युनिटला 8 ते 10 रुपये आकारले जातील. त्यामुळे त्यांना महिन्याला 5 ते 6 हजार रुपयांपर्यंत बील येईल. त्यामुळे वीज वितरणच्या कर्मचाऱ्यांचा या निर्णयाला विरोध आहे.
या निर्णयाविरोधात सोमवारी महाराष्ट्रासह गुजरात, आसाम, हरियाणा, आंध्र प्रदेश तामिळनाडू केरळ पश्चिम बंगाल तेलंगणा जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील वीज वितरण कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात निदर्शने केली.