‘तरुण भारत’ला सदिच्छा भेट
कोल्हापूर प्रतिनिधी
राज्यात महिलांवरील अत्याचारांच्या संख्येत दिवसेदिवस होणारी वाढ चिंताजनक आहे. पीडितेला न्याय देण्याऐवजी पोलिसांकडून राजकीय दबावापोटी आरोपींवर गुन्हे नेंद करताना त्याला जामिन कसा मिळेल हे पाहिजे जात आहे. आरोपींवर, गुन्हेगारांवर राज्य शासन आणि पोलिसांचा वचक राहिलेला नाही, असा गंभीर आरोप प्रदेश महिला भाजपच्या उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केला. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आरोपींना अँटिंसिपेटरी बेल (जामीन) मिळणार नाही, असे वूमन ऍट्रॉसिटी सारखे कायदे करण्याची गरज आहे, असेही वाघ यांनी सांगितले. चित्रा वाघ ( Chitra Wagh) यांनी सोमवारी ‘तरुण भारत’( Tarun Bharat)च्या कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी महिला अत्याचाराच्या मुद्दय़ावर भाष्य करताना राष्ट्रवादी, भाजप प्रवासाविषयी देखील भावना मांडल्या.
चित्रा वाघ म्हणाल्या, राज्यात फास्ट ट्रक कोर्टच्या नावाखाली राज्य शासनाकडून दिशाभूल केली जात आहे. महिला अत्याचारावरील 1 लाख 23 हजाराहून अधिक खटले अद्याप प्रलंबित आहेत. पण सरकार खोटे बोला रेटून बोला पद्धतीने फास्ट टॅक कोर्ट सुरू आहे, असे सांगत आहे. पण ही ऍडहॉक कोर्ट सुरू आहेत. त्यामुळे पीडितांना न्यायापासून दूर राहावे लागत आहे. कोपार्डी खटल्यात अजूनही तारीख पे तारीख सुरू आहे. मनोधैर्यचेहीं खटले प्रलंबित आहेत.
राज्य शासनाने केलेल्या शक्ती कायद्याचे स्वागत आहे, या कायद्यातील कलमांची माहिती मिळाल्यास भाष्य करणे शक्य होईल, असे सांगून चित्रा वाघ म्हणाल्या, सध्या राज्यात महिलांवरील वाढत्या अत्याचारावर शासन आणि पोलीस यांच्या कार्यपद्धतीमुळे वचक राहिलेला नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या आमदार, नगरसेवकांनी महिलांवर अत्याचार केल्यानंतर, त्याच्या क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर पोलीस यंत्रणेकडून पीडित महिलेला न्याय दिला जात नाही. महिला संघटनांनी आवाज उठविल्यानंतर आरोपींवर गुन्हा नोंद केला जातो. तो करतानाही त्याला जामिन कसा मिळेल, याची पूर्णपणे दक्षता घेतली जाते, त्यामुळे राजकीय बगलबच्चे पंधराहजाराच्या जामिनावर बाहेर उजळ माथ्याने फिरण्यास रिकामे होतात. अशावेळी पीडित महिलेची मनःस्थिती कशी होत असेल, याचे वर्णन करणे कठिण आहे. अशास्थितीत इतर पीडित महिला तक्रार देण्यासाठी कशा पुढे येतील, असा सवाल चित्रा वाघ यांनी व्यक्त केला. महिला अत्याचारावर राज्यात ज्यांचे सरकार आहे, त्य़ा पक्षांचे नेते, मुख्यमंत्री काहीही बोलत नाहीत. तुम्ही अब्रु…. तुमची जबाबदारी, अशा पद्धतीने ठाकरे सरकारचा कारभार सुरू आहे. हे महिलावर्गाचे दूदैव आहे. महिला अत्याचार रोखण्यासाठी वूमन ऍट्रॉसिटीसारखे कडक कायदे असेल पाहिजेत, तरच आरोपींवर वचक बसेल. त्यासाठी आम्ही आग्रही राहू.
सरकारचे कुणाचेही असो महिला अत्याचारवर बोलत राहणार
राष्ट्रवादी ते भाजप या आपल्या राजकीय प्रवासावरही चित्रा वाघ यांनी भाष्य केले. त्या म्हणाल्या, वीस वर्षे मी शरद पवार साहेबांबरोबर काम केले. तेच माझे राजकीय गुरू आहेत. मी त्यांना सर्व काही सांगून राष्ट्रवादीतून बाहेर पडले. पण राष्ट्रवादीत असताना मी महिला अत्याचाराविरोधात सरकार विरोधात बोलले तर पवार साहेबांनी मला सपोर्ट केला. आर. आर. आबांच्या काळातही सरकारविरोधात भूमिका घेतली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे गृहखाते होते. तेव्हाही मी बोलले. त्यावेळी फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही सपोर्ट केला. महिला अत्याचाराविरोधात सरकार कुणाचेही असो मी बोलत राहणार, महिलांना न्याय देणे हाच माझा अजेंडा आहे, असेही चित्रा वाघ म्हणाल्या.
चित्रा वाघ म्हणाल्या….
.महिला अत्याचाराविरोधात लढा हाच माझा अजेंडा
बाल लैगिंक अत्याचारात वाढ. (पोस्को केसेस)
महिला विषयक कायद्याची काटेकारपणे अंमलबजावणी नाही.
-महिलांवर अत्याचार करणाऱया लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेत्यांना राज्य शासनाकडून अभयपीडित महिलेला न्याय न देणाऱया पोलीस निरीक्षकांवर 161 अ नुसार कारवाई करा.
-भविष्यात सायबर गुन्हय़ाविरोधात करावी लागणार लढाई.