गोवा उद्योग संघटनेची मागणी : मुख्यमंत्री, कामगारमंत्र्यांना निवेदन सादर
प्रतिनिधी /पणजी
किमान वेतनवाढप्रकरणी गोवा राज्य उद्योग संघटनेने कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यावर निशाणा साधला असून ते राजकीय स्वार्थ व लाभ साधण्यासाठी किमान वेतन वाढविण्याची खूपच घाई करत असल्याचे म्हटले आहे. या संदर्भात संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि मंत्री मोन्सेरात यांना वरील आशयाचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. किमान वेतनवाढ करताना संबंधितांना विचारात व विश्वासात घेण्यात यावे, अशी सूचना संघटनेने केली आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचर यांनी वरील माहिती देऊन सांगितले की, किमान वेतन ठरवताना शेजारील राज्यात काय परिस्थिती आहे. याचा विचार झाला पाहिजे. वाढीव भरपाई किंवा वाढीव वेतनामुळे गुंतवणूकदारांनी गोव्यात उद्योग सुरू करू नये, असा नकारात्मक संदेश जातो. हे धोरण गोव्यातील उद्योगांना व येणाऱया उद्योगांना धोकादायक ठरू शकते. अनेक सरकारी खात्यातील कंत्राटी कामगारांना ईएसआय, ईपीएफ अशा सुविधा दिल्या जात नाहीत, याकडे कोचर यांनी लक्ष वेधले.
…तर अनेक उद्योग बंद पडू शकतात!
उद्योगात फक्त कामगार यांच्या वेतनाचा खर्च असतो, असे कोणी समजू नये. पीएफ, बोनस, ईएसआय यासह कच्चा माल, वाहतूक, वीज, पाणी यावरही उद्योगांना मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे किमान वेतनात नको तेवढी वाढ केल्यास त्याचा परिणाम होऊन अनेक उद्योग बंद पडू शकतात, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. शिवाय स्थानिकांचा रोजगारही बुडू शकतो. याकडे निवेदनातून निर्देश करण्यात आला आहे. उद्योग संघटनेने किमान वेतन विषयावर मंत्री मोन्सेरात यांनी विचारपूर्वक बोलावे, आणि कृती करावी. उद्योगांचाही विचार करावा. वाटेल तसे किमान वेतन वाढवू नये, सूचित केले आहे.