गोंयचो आवाजचा आरोप : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान
प्रतिनिधी /मडगाव
गोंयचो आवाज पक्षाने डॉ. प्रमोद सावंत सरकारवर परस्पर जीआयडीसीमार्फत वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील सेझ जमिनीचा लिलाव केल्याचा आरोप केला आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी, 2011 रोजी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. न्यायालयात प्रलंबित सेझ जमीन प्रकरणावर पूर्वग्रह बाजूला ठेवत सर्व राजकीय पक्षांनी देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे, असेही गोंयचो आवाजने म्हटले आहे.
या प्रकरणी गोंयचो आवाजचे राज्य संयोजक कॅप्टन विरिएतो फर्नांडिस यांनी म्हटले आहे की, गोव्यातील भाजप सरकारचा दीर्घ भाडेपट्टी उपक्रम हा न्यायालयाचा एक प्रकारे अवमान आहे. प्रकरण अद्याप न्यायालयात असताना सरकार सेझची जमीन कशी भाडय़ाने देऊ शकते. प्रमोद सावंत सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर कसे करू शकते. जर सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला कमी लेखत असेल, तर नागरिकांनी न्यायासाठी कुठे जायचे, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
कॅप्टन विरिएतो यांनी म्हटले आहे की, सावंत सरकारने स्थानिक दैनिकांना डावलून केवळ राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्येच सेझ जमिनीच्या लिलावासाठी जाहिराती दिल्या. अशा प्रकारे गोमंतकीयांना अंधारात ठेवण्याचे आणि बाहेरच्या लोकांपुरती ही बेकायदेशीर संधी मर्यादित ठेवण्याचे सरकारचे धोरण आहे. सावंत सरकारने आपल्या कृतीतून त्यांना कायद्याचे उल्लंघन मान्य असल्याचे दाखविले आहे. या सरकारचा न्यायव्यवस्थेवर अजिबात विश्वास नसून ते त्याला गांभीर्याने घेत नाहीत. सावंत सरकारच्या कार्यकाळात गोवा हा कायद्याचे राज्य नसलेला व गुन्हेगारी अड्डा असलेला प्रदेश बनला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
गोव्यातील लोकांनी आगामी निवडणुकीत सरकारला योग्य धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे. हे सरकार कायद्याला तिलांजली देत गोव्याच्या विनाशास जबाबदार ठरत आहे. अशा सरकारला सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, अशी टीका त्यांनी भाजप सरकारवर केली आहे.