22 हजार कोटींच्या करप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा भारतविरोधी निकाल
वृत्तसंस्था/ हेग, नवी दिल्ली
भारताविरोधातील सुमारे 22,000 कोटी रुपयांच्या कर प्रकरणाचा खटला व्होडाफोन समूहाने जिंकला आहे. या निर्णयामुळे पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लागू करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला चांगलाच फटका बसला आहे. हेगमधील कायमस्वरुपी आंतरराष्ट्रीय लवादाने यासंबंधीच्या सुनावणीवेळी भारतीय प्राप्तिकर खात्याने कररचनेसाठी समान न्यायी पद्धत अवलंबली नसल्याचा ठपकाही ठेवला आहे. व्होडाफोनवर भारत सरकारने लागू केलेले करदायित्व हे भारत व नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणूक कराराचा भंग करणारे आहे,’’ असे आंतरराष्ट्रीय लवादाने या निकाल देताना स्पष्ट केले आहे.
2007 मध्ये व्होडाफोनने हचिसनचा मोबाईल व्यवसाय 11 अब्ज डॉलर्सला विकत घेतला होता. व्होडाफोनकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने करवसुली करता येईल या अपेक्षेने भारताना 2012 मध्ये नियमात बदल करून कायदा पारीत केला. मात्र, भारताचा हा निर्णय चुकीचा ठरविण्यात आला आहे.
भारतीय कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व्होडाफोनच्या बाजुने होता, परंतु भारत सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने हा कायदा संमत केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अग्राहय़ ठरला. कंपनीने नेदरलँड व भारत यांच्यामध्ये झालेल्या कराराचा दाखला देत भारताच्या मागणीला आव्हान दिले होते. भारत सरकारने भांडवली उत्पन्नावरील कर म्हणून 7 हजार 990 कोटी रुपये व व्याज व दंड मिळून एकूण 22 हजार 100 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मध्यस्थांमार्फत याप्रकरणी सर्वमान्य तोडगा काढण्यात अपयश आल्यावर व्होडाफोनने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली होती. अखेर या भारताच्या 22 हजार कोटी रुपयांच्या कर मागणीप्रकरणी व्होडाफोन कंपनीच्या बाजूने निकाल लागला आहे. आता भारत सरकारने व्होडाफोनला 40.30 कोटी रुपये द्यावेत असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
व्होडाफोनचा भाव वधारला
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालानंतर शुक्रवारी मुंबई शेअर बाजारात अचानक व्होडाफोन आयडियाच्या शेअरचा भाव 12 टक्क्मयांनी वधारला.