बेंगळूर/प्रतिनिधी
पालक आणि कर्नाटक प्रायव्हेट स्कूल पॅरेंट्स असोसिएशनने शिक्षण शुल्कात ३० टक्के सूट देण्याच्या शासकीय आदेशाचा गौरव केला आहे. परंतु काही शाळांच्या शिक्षण शुल्कामध्ये १५-३० टक्के सूट देण्याचे मान्य केल्यावरच शिक्षण विभागाने ३० टक्के सूट देण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संघ समन्वय समितीचे सदस्य एन. योगानंद यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना या आदेशाने पालकांना थोडा दिलासा मिळाला परंतु सर्व मागण्या मान्य केल्या नाहीत. पालक ऑर्डरचा सन्मान करतील. परंतु या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि त्यासाठी सरकारने जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर स्तरावर तक्रार केंद्रे उघडली जावीत जेणेकरुन पालकांना गरज भासल्यास मदत घेता येईल. शाळांच्या विरोधात गेलेल्या पालकांच्या मुलांना संबंधित शाळांनी कोणत्याही प्रकारे त्रास देऊ नये. सरकारने शाळांकडून याबाबत प्रतिज्ञापत्र घेणे आवश्यक आहे.
आयसीएसई आणि सीबीएसई बोर्डाच्या अनेक शाळा सरकारी आदेश फक्त राज्य बोर्ड, सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी आहेत असे सांगून पालकांना गोंधळात टाकत आहेत. बर्याच शाळांचा असा दावा आहे की कोर्टाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे निकाल येईपर्यंत संपूर्ण फी जमा करावी लागेल. बर्याच शाळांनी मुलांना ऑनलाइन वर्गातून वगळले आहे. बऱ्याच शाळा पदोन्नती थांबवण्याची किंवा बदली प्रमाणपत्र देण्याची धमकी देऊन बाहेर पडली आहेत.
टीका करताना काही पालकांनी सांगितले की, मॅनेजमेंट ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सीबीएसई स्कूल असोसिएशन (एमआयसीएसए) ही एक निधी नसल्यामुळे ओरडत आहे. सत्य हे आहे की बर्याच शाळांमध्ये कर्मचार्यांपैकी २५ टक्के काम केले आहे. उर्वरित कर्मचार्यांना निम्म्या वेतनातून जावे लागते आहे. शाळा संचालकांनीही सरकारकडून एक ते पाचवीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. बरेच पालक त्यास अनुकूल नाहीत. फी जमा करण्यासाठी मागणी ही एक युक्ती आहे.