परराज्यातील लाकूड माफियांचा सिंधुदुर्गात वावर : संबंधित विभागाच्या अधिकाऱयांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह : नेमके कसे होते ‘अर्थकारण’?
भरत सातोस्कर / वेंगुर्ले:
वसुंधरा बचाव अंतर्गत राज्य शासनाने सन 1992 मध्ये संपूर्ण राज्यात वन विभागामार्फत व सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत रस्त्यांच्या दुतर्फा लाखो आकेशिया वृक्षाची लागवड केली. आजच्या घडीला ही झाडे उत्पन्नाचे साधन बनले आहे. मात्र, हय़ा झाडांची तोड करून त्यापासून फर्निचर बनवून सागवानच्या किमतीत विक्री करणारी लाकूड माफियांची टोळी जिह्यासह राज्यात कार्यरत आहे. या आकेशिया झाडांच्या तोडीपासून ते वाहतुकीपर्यंत अर्थपूर्ण व्यवहार होत असल्याने ‘तेरी भी चूप व मेरी भी चूप’ या उक्तीने हा व्यवहार केला जात आहे.
सन 1992 मध्ये तत्कालीन शासनाने राज्यातील रस्त्याच्या वन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग व रेल्वे रुळांच्या दुतर्फा रेल्वे विभाग यांच्यामार्फत तसेच शेतकऱयांच्या जमिनीची धूप रोखून शेतकऱयांना त्या जागी शेती वा बागायती करण्यास मिळावी. यासाठी वसुंधरा अंतर्गत जमिनीची धूप रोखण्यासाठी लाखो आकेशिया झाडांची लागवड करण्यात आली होती. ही झाडे आज सुमारे 28 वर्षांची झाली असून उत्पन्न देणारी झाली आहेत. या झाडांकडे लक्ष देण्यासाठी अगोदर वनखाते व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे रोड कर्मचारी होते. पण आता या झाडांकडे लक्ष देणारी यंत्रणा कार्यान्वित नाही. तसेच यापैकी कांही šााडे वादळानेही पडली आहेत. ही झाडे स्थानिक लोक स्वत:च्या वापरासाठी वापरतही आहे. ज्या ठिकाणी वस्ती नाही अशा भागातील भक्कम मजबुत असलेली झाडे लाकूड माफिया अर्थपूर्ण साटेलोटे करून त्याचा फायदा घेत आहे. मोठय़ा प्रमाणात व प्रति घनफुट 1200 रुपये या साग लागवाडीच्या दराने साग म्हणून ते खपवून फायदा करून घेत आहेत.
सागवानच्या किंमतीत लाकडाची विक्री
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिह्यातील उत्पन्न योग्य झालेली आकेशिया झाडे मोठय़ा प्रमाणात लाकूड माफिया तोड करून व चिरून घेऊन ती विविध भागात सागवानी लाकडाच्या भावाने विकली जात आहेत. मात्र, याकडे शासनाचे लक्ष नाही. मात्र त्या झाडांसाठी गाजावाजा करीत ती लागवड केली. वृक्ष लावा, जगवा अशी मोहिम युध्दपातळीवर राबविली होती. या मोहिमेस शालेय विद्यार्थ्यासह, शेतकरी, वनविभाग, सामाजिक वनीकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यशस्वी प्रय़त करून त्याची लागवड केली होती. आज राज्यात तेव्हा लागवड केलेल्या ही झाडे उत्पन्न योग्य झालेली आहेत. व त्याची चोरून मोठय़ा प्रमाणांत कत्तल होत असून शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. कोल्हापूर येथे काही लाकूड फर्निचर विक्रेत्यांकडे आकेशियाच्या लाकडांपासून बनविलेले फर्निचर हि सागवानी लाकडाचा भाव घेऊन विकली जात आहेत. अशा वस्तु सिंधदुर्गातील काही व्यक्तींनी खरेदी केल्याने याची सखोल चौकशी केली असता अशी लाकडे स्थानिक लोक, सार्वजनिक बांधकाम व वनविभाग यांच्यातील काही अधिकाऱयांशी अर्थपूर्ण व्यवहार करून लाकूड माफिया नेत आहेत.
परराज्यातील टोळी कार्यरत
राजस्थान, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश या राज्यातून या लाकडांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळे या लाकडांचे डिलिव्हरी रॅकेटही कार्यरत असल्याची शक्यता आहे. आकेशिया या लाकडाची तस्करी करणारे हे स्थानिक लोकांना 200 ते 250 रुपये प्रति घनफुट दराने विक्री करतात. तर हे लाकूड विकत घेणाऱया रॅकटने कोल्हापूर व कर्नाटक भागात आकेशियाच्या लाकडाची फर्निचर बनविण्यासाठी खास मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व बिहारमधील कारागिरांना आणलेले असून ते मशिनद्वारे पॉलिश करून हुबेहुब सागवानी लाकडाप्रमाणे त्याच्या वस्तू तयार करीत आहेत. त्यामुळे सागवानी लाकडाच्या सुमारे 1000 ते 1200 रुपये दराने त्या वस्तू विकल्या जात आहेत. यात मोठय़ा प्रमाणांत ग्राहकांचीही फसवणूक होत आहे. सागवानी लाकडाप्रमाणे टणक दिसणाऱया या आकेशियाच्या लाकडांना ग्राहक वर्ग फसतो.
पर्यावरणप्रेमींनी लक्ष देण्याची गरज
वसुंधरा बचाव संस्था व पर्यावरण संस्था आणि निसर्गपेमींनी याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तसेच शासनाने अशी बेकायदेशीर व अनधिकृतरित्या झाडे तोडणाऱयांवर कठोर कारवाई व्हावी, या दृष्टीने जसे कांदळवन बचावसाठी कायदा व नियम करून कायदेशीर प्रक्रिया केली आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या दुतर्फा शासनाने लागवड केलेल्या झाडांच्या बाबतीत कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया राबविण्याची गरज आहे. वनविभागाकडे अशाबाबत कारवाई करण्याची प्रक्रिया आहे. मात्र, अशा रस्त्यालगतच्या शासनाने लागवड केलेल्या झाडांची तोड झालेल्या व तोड होणाऱया प्रकाराबाबत वनखात्याकडून कारवाई होत नसल्याने जनतेतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
शासनाकडे तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष – संदेश निकम
गतवर्षी भाजप-शिवसेना सरकारच्या कालावधीत एक कोटी वृक्ष लागवड मोहीम शासनाने सर्व स्तरावरील यंत्रणा राबवून केली आहे. त्या झाडांची खरीच लागवड झाली का? की कागदोपत्री लागवड झाली? याची खातरजमा शासनाने केली नाही? याबाबतचे ऑडिट अद्याप झाले नाही. वेंगुर्ले माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरसेवक संदेश निकम म्हणाले, वेंगुर्ले न. प. ने शासनाच्या वृक्ष लागवड मोहिमेत सहभाग घेतला, पण शासनाची मोहीम राबवायची म्हणून राबविली. मात्र, याकडे नगरविकास मंत्री व विद्यमान शासनाने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे लागवड केलेली पूर्वीची व आताचीही झाडे ही लाकूड माफियांसाठीच लावली गेली होती काय? किंवा लावली जात आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.