बार्शी / प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात खरिपाच्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज तात्काळ आणि सुलभ मिळावे ही जरी शासनाची भूमिका असली तरी प्रत्यक्षात पीक कर्जासाठी नाबार्डने दिलेले पैसे आणि त्याची क्षमता याचा कोठेही मेळ लागत नसून बार्शी तालुक्यासाठी पिक कर्जासाठी झालेली निधीची तरतूद ही अगदी नगण्य असून निधीबाबत कमालीची उदासीनता वरिष्ठ स्तरावर पाहायला मिळत आहे. यामुळे पीक कर्ज देण्याची योजना किती यशस्वी होईल यावरती प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. मुळात बार्शी हा तालुका असला तरी एक विधानसभा मतदारसंघ आहे. लोकसंख्येच्या आणि क्षेत्रफळाच्या बाबतीमध्ये बार्शी तालुका किंवा बार्शी विधानसभा मतदारसंघ हा कार्यक्षम तालुका म्हणून समजला जातो आणि बार्शी साठी पीककर्ज देण्याकरिता दिलेला निधी हा केवळ 106 कोटी रुपये वाट्याला येत आहे. आता सद्य परिस्थिती पाहिली तर बार्शी तालुक्यासाठी किमान 450 ते 500 कोटी रुपयांची खरी गरज आहे.
एकंदरीत पाहता पीककर्ज वाटप यासाठी जिल्ह्याला नाबार्ड आणि लिड बॅंक बँक यांच्यात समन्वय ठेवून अर्थ विभागाकडून राखीव निधी जो पीक कर्ज देण्यासाठीच वापरण्यात यावा, अशा निधीची तरतूद केली जाते यात सोलापूर जिल्ह्यासाठी एकूण 1438 कोटी रुपये निधीची तरतूद या खरीप हंगामासाठी केलेली आहे तसे पाहता सोलापूर जिल्ह्यात 11 विधानसभा मतदारसंघ असून जर याची समान विभागणी केली तर केवळ 106 कोटी रुपये निधी बार्शी तालुक्यासाठी पीक कर्जाला वापरण्यात येणार आहे अथवा तसे टार्गेट आणि निर्देश बार्शी तालुक्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका यांना देण्यात आलेले आहेत. त्याप्रमाणे बार्शी तालुक्यात पीक कर्ज वाटप प्रक्रिया चालू आहे . मात्र तरतूद कमी असल्याने खूप कमी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध होणार आहे किंवा सर्वांना उपलब्ध करून द्यायचं म्हणलं तर ज्या पिकाला जेवढ्या रकमेची तरतूद आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम मंजूर करावे लागत असल्याचे अडचणी आज राष्ट्रीयीकृत बँका समोर उभ्या आहेत.
याची तुलना जर आपण बार्शीला लागून असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याची केली तर उस्मानाबाद जिल्ह्याला पंधराशे 90 कोटी रुपये एवढी तरतूद असून प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला चारशे कोटी रुपये फक्त पीक कर्जासाठी वापरावयाचे निर्देश आहेत तशी तुलना केली तर बार्शी विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या पाहता मोठा आहे त्यामुळे बार्शी तालुक्यासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपासाठी किमान 450 ते 500 कोटी रुपयांचा
निधी अपेक्षित असायला हवा आहे. मात्र ज्या वेळेस नाबार्ड चे अधिकारी आणि शासनाचे अधिकारी ही रक्कम ठरवत असतात त्यावेळेस लोकप्रतिनिधींना किंवा जिल्ह्यातील अर्थतज्ञ असणाऱ्या नागरिकांची मते विचारात घेतली जात नाहीत आणि एकतर्फी निर्णय घेऊन निधीची तरतूद केली जाते. त्यामुळे आज कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक अडचणी मध्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने पीक कर्जाची गरज आहे त्या वेळेस पीक कर्जाला बँकांकडे निधी पुरेसा नाही हे पीक कर्ज मागील वास्तव आहे.
बार्शी तालुक्यासाठी पीक कर्जासाठी तरतूद 106 कोटी केल्याने ती खूप नगण्य आहे हे बरोबर आहे. मात्र यासंदर्भात लीडबँक मॅनेजर श्री सोनवणे आणि बार्शीतील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे मॅनेजर यांची आढावा बैठक बार्शी तालुक्यात मी घेतली होती त्या बैठकीत नाबार्ड चे अधिकारी यांना विनंती केली आहे की बार्शी तालुक्यासाठी 450 ते 500 कोटी रुपयांची गरज आहे याचा पाठपुरावा चालू आहे लवकरच सकारात्मक परिणाम दिसतील – खासदार ओमराजे निंबाळकर उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघ