चालून चालून रेल्वे रूळावर झोपलेल्या 16 स्थलांतरीत मजुरांना मालगाडीने चिरडल्याच्या घटनेने देश हळहळला आहे. श्रमिकांच्या बलिदानाने अस्तित्वात आलेले हीरकमहोत्सवी राज्य ते हेच का असा प्रश्न जर देशाला पडला तर नवल नाही.
कोरोनाचे आव्हान संपूर्ण जगात असले तरी भारतात महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ अशा काही राज्यांमध्ये ते अधिक मेठे बनलेले आहे. भारताच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोरोना पसरण्यापासून लॉकडाऊनमुळे रोखला गेला हेही वास्तव असले तरी या 40 दिवसांच्या लॉकडाऊनचे परिणामही गंभीर असल्याचे दुसरे लॉकडाऊन घोषित झाले त्याच दिवशी बांद्रा येथे दिसून आले होते. त्याच्या आधी सुरतमध्ये कामगारांचा उद्रेक झाला होता. महाराष्ट्रातही तो होणार हे स्पष्टच होते आणि गेल्या पंधरवडय़ात ते अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागले होते. कडक उन्हाळा आणि बेरोजगारीला कंटाळलेले लोक मुंबईसह अनेक महानगरांमधील खोपटात राहून वैतागले होते. आसपास वाढणारा कोरोना त्यांना हे गाव सोडून गेलेले बरे असेच सांगत होता. आसपासचे तसेच वातावरण आणि या संकटातून मुला-बाळांसह सुखरूप बाहेर पडायचे तर सरकारची परवानगी मिळणे मुश्किल. राज्य सरकार एस. टी. बस सोडणार नाही, केंद्र सरकार रेल्वे सोडणार नाही असे वातावरण निर्माण होताच लोक चालत, सायकलने किंवा मिळेल त्या वाहनात बसून बाहेर पडू लागले. अशा हजारो लोकांच्या करुण कहाण्या महाराष्ट्राने गेल्या महिनाभरात पाहिल्या, ऐकल्या, वाचल्या आहेत. पण, त्यापेक्षाही अनेक करुण कहाण्या या राज्यभरातील अनेक फॅक्टऱयांमध्ये दडपल्या आहेत. 23 मार्चपर्यंत काम केलेल्या अनेक कामगारांना कारखानदारांनी पगारच देऊ केला नाही. लॉकडाऊनचे निमित्त करून मजूर पैसे मागायला आले की, हजार, बाराशे रु. हातात टेकवून त्यांची पिळवणूक अनेकांनी केली. मात्र त्याची दखल शासनाच्या कुठल्याही यंत्रणेने केलेली नाही. उद्योग सुरू होण्यास सुरुवात झाली असतानाही परप्रांतीय कामगार का परतत आहेत याचा विचार कधीतरी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेने केला पाहिजे होता.
शुक्रवारी पहाटे जालन्यातील एका स्टील फॅक्टरीत काम करणारे 21 मजूर मध्य प्रदेशकडे जायला रेल्वे मार्गाने निघाले. चालून चालून थकलेल्या अवस्थेत ते रेल्वे रूळांवरच झोपी गेले. औरंगाबादकडून भरधाव वेगाने येणाऱया मालगाडीच्या हॉर्नचा आवाजही त्यांना जागे करू शकला नाही. अखेर 16 जण त्या रेल्वेखाली चिरडले गेले. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्येक मृताच्या कुटुंबीयांना 5 लाखाची मदत जाहीर केली आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही मदत देण्याबरोबरच मृतदेह त्यांच्या गावी पोहोचविण्याचा निर्णय घेतला आहे. कदाचित विमानानेही या शवपेटय़ा नेल्या जातील. पण, या मजुरांवर जी वेळ आली त्याचा कोणी विचार करणार आहे किंवा नाही? याची चौकशी करण्याची घोषणा कोण करणार?
जालन्यातील बहुतांश स्टील उद्योग हा राज्यभरातील भंगार गोळा करून चालवला जातो. त्यात घरोघर फिरून गोळा केलेल्यापासून चोऱया, माऱयापर्यंतचा कुठलाही कच्चा माल 25 रु. किलोच्या दरात खरेदी करून किरकोळ प्रक्रिया करून 55 रु. किलोने त्यातून बनलेली स्टील, सळई विक्री केली जाते. रोजचा कोटय़वधींचा हा व्यवहार चालतो तोच शंभर टक्के परप्रांतीय मजूर आणून आणि त्यांना अंगावर काम देऊन! अशा या मजुरांना सांभाळणे स्टील उद्योगातील व्यक्तींना सहज शक्य आहे. मात्र तरीही हे मजूर निघून गेले. गुरुवारी राज्य सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आणि सर्वांच्या सहकार्याने कोरोनाची लढाई यशस्वी करण्याची घोषणा केली. या बैठकीतून बाहेर पडलेल्या नेत्यांनी जे सांगितले, त्यावरून त्यांनी तेथेही आपापल्या पक्षाचा अजेंडा आणि आपले राजकारण रेटले हेच दिसून आले. राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, शेतकऱयांचे प्रश्न, रोजगाराचे प्रश्न, राज्याची आर्थिक स्थिती याबाबतीत किती गांभिर्याने चर्चा झाली की फक्त औपचारिकता पार पाडली हे समजण्यासारखे आहे. राज्यातील विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी भाजीपाला, फळे बाजारपेठेत पाठवणे शक्य नसल्याने जनावरांना खायला घालत आहे, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशात 1 लाख कोटी क्विंटल कापूस खरेदीवाचून पडून आहे. सरकारी यंत्रणा, ठेकेदार आणि कारखानदार यांच्या अभद्र युतीमुळे शेतकऱयाला योग्य भाव मिळत नाही. त्यात सरकारने हमी भाव जाहीर केला नाही. केंद्र सरकारने आपल्या हातातील सूत्रे ढिली सोडली नाहीत. परिणामी खरीपाच्या हंगामाच्या तेंडावर प्रचंड मोठय़ा संख्येच्या शेतकऱयांच्या हातात किमान भांडवल उभारणीपुरता तरी पैसा उभा राहणार की नाही याची शंका आहे. तीच स्थिती हरभरा, डाळी आणि इतर कडधान्यांच्याही बाबतीत आहे. अशा सर्वच अस्वस्थ करणाऱया परिस्थितीतही जो जगला तो तगला अशी अवस्था झाली आहे. मात्र राजकीय पक्षांचे लक्ष कुठे आहे?
विधान परिषदेच्या निवडणुकांकडे! भाजपने आपले उमेदवार जाहीर केले. या यादीवर देवेंद्र फडणवीस यांचा वरचष्मा असल्याचे आणि भविष्यातही त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणेच राज्यात भाजप चालेल हे स्पष्ट झाले आहे. दिल्लीश्वरांनी खडसे, मुंडे, बावनकुळे, तावडे, भांडारे यांच्याऐवजी आयाराम मोहिते-पाटील, पडळकर वगैरेंना उमेदवारी देऊन द्यायचा तो इशारा दिला आहे. शिवसेनेने मुख्यमंत्री ठाकरे आणि नीलम गोऱहे यांची नावे निश्चित केल्याचे समजते. राष्ट्रवादीत ताईंच्या पसंतीचे उमेदवार असतील की दादांच्या यावर खल सुरू आहे. काँग्रेस दोन जागा हव्यातच म्हणून हटून बसल्याने निवडणुका बिनविरोध करून दाखविणे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना मुश्किल बनू शकेल. राज्यसभेप्रमाणे नवी काही तडजोड होईल का याकडे सत्ताधाऱयांचे लक्ष लागले आहे. प्रत्येक 29 मतांनी एक उमेदवार विजयी होणार असल्याने कोरोनाप्रमाणेच विरोधकांनाही काबूत ठेवणे हे प्रत्येकासमोरचे आव्हान बनले आहे.
शिवराज काटकर