19 जुलैपासून 13 ऑगस्टपर्यंत कामकाज चालणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलै म्हणजे येत्या सोमवारपासून सुरू होणार असल्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सोमवारी जाहीर केले. 19 जुलैपासून 13 ऑगस्टपर्यंत जवळपास 19 दिवस सभागृहाचे कामकाज होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या अधिवेशनात, सरकार अनेक विधेयके सादर करू शकते. दुसरीकडे विरोधकही इंधन दरवाढ, महागाई आणि बेरोजगारी अशा अनेक विषयांवर सरकारला घेरण्यासाठी प्रयत्न करतील. तसेच देशातील कोरोना स्थिती, कोरोना लसीकरण या मुद्यांबरोबरच उत्तर प्रदेशमध्ये झालेला हिंसाचार, धर्मांतर, काश्मीरमधील निर्बंध, कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी हे मुद्देही चर्चेत येऊ शकतात.
संसदीय कामकाज मंत्रिमंडळाच्या समितीने 19 जुलै ते 13 ऑगस्ट दरम्यान संसदेचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याची शिफारस केली होती. या नियोजनाला संसदीय समितीने हिरवा कंदील दाखवला आहे. सध्या कोरोना संसर्गही नियंत्रणात आल्यामुळे आणि बहुतांश संसद सदस्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घेतल्यामुळे पूर्वनियोजित तारखांनुसार अधिवेशन पार पडेल. अधिवेशनात कोविडशी संबंधित सर्व प्रोटोकॉलचे पालन करणे अनिवार्य असेल. संसदेत प्रवेश करणाऱया सर्वांनी कोरोना लसीचा किमान एक डोस घेतलेला असणे आवश्यक आहे. तसेच संसदेत खासदारांसाठी सुरक्षित अंतर राखून आसनव्यवस्था ठेवण्यात येणार आहे.
‘सहकार’ संबंधित निर्णयांकडे लक्ष
मागील आठवडय़ातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला असून काही नव्या चेहऱयांना संधी देण्यात आली आहे. तसेच मोदी सरकारने ‘सहकार’ हे नवे खाते निर्माण करत त्याची धुरा गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सोपवली आहे. ‘सहकार’ हा विभाग महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या तीन राज्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असल्यामुळे येत्या अधिवेशनात मोदी सरकार या खात्याबाबत काही धडाडीचे निर्णय घेतात का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.