नवी दिल्ली
समलैंगिक विवाहासंदर्भात केंद्र सरकारने न्यायालयात भूमिका मांडताना समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास विरोध दर्शवला आहे. “आपला कायदा, समाज, मूल्ये समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नाही,’’ अशी भूमिका केंद्र सरकारने सोमवारी न्यायालयासमोर मांडली. 1956 च्या हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात यावी, त्याचबरोबर नोंदणी करण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.