सरकार तयार असल्यास समितीशी चर्चा शक्य : आंदोलकांचा नवा पवित्रा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱयांनी चालविलेल्या आंदोलनाला 19 दिवस पूर्ण होत असतानाच आता आंदोलक शेतकरी संघटनांनी सरकारशी चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. चर्चा करण्यास सरकार तयार असेल तर आमचेही दरवाजे खुले आहेत, असे या नेत्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे तोडग्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. दिल्लीकडे जाणाऱया पंजाबच्या शेतकऱयांच्या मोर्चाला हरियाणात अडविण्यात आले आहे. दिल्ली-जयपूर महामार्गावरही कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांनी तोडगा येत्या 48 तासांमध्ये निघेले असे प्रतिपादन केले. तर, हरियाणातील 29 शेतकरी संघटनांनी नव्या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे. हे कायदे रद्द झाले तर प्रतिआंदोलन करण्याचा त्यांनी इशारा दिला आहे. त्यामुळे शेतकरी समाजात सध्याच्या आंदोलनासंबंधी एकमत नाही हे देखील स्पष्ट होत आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी शेतकरी आंदोलनात देशविरोधी शक्तींचा शिरकाव झाल्याचा आरोप केला असून नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले. अशा अनेक घडामोडींनी रविवारचा दिवस महत्वाचा ठरला.
आज उपोषण करणार
आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी आज सोमवारी सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत लाक्षणिक उपोषण करण्याचे ठरविले आहे. सिंघू सीमारेषेवर हो उपोषण होईल. तर उत्तराखंडमधील शेतकरी सर्व शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री तोमर यांनी भेट घेऊन सरकारच्या कायद्यांना पाठिंबा व्यक्त केला.
आंदोलन सुरूच
एकीकडे चर्चेची तयारी होत असताना पंजाबमधील शेतकऱयांच्या शेकडो जत्थ्यांनी रविवारी दिल्लीच्या दिशेने अग्रेसर होण्यास प्रारंभ केला. राजस्थानातील काही शेतकरी संघटनांचे शेतकरीही या मोर्चात सहभागी झाले आहेत. जयपूर-दिल्ली महामार्गावर त्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे या मार्गाच्या सुरक्षेसाठी पोलीस दलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच पोलिसांच्या अतिरिक्त तुकडय़ाही नियुक्त केल्या असून संपर्क यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे.
उत्तर प्रदेशातील आंदोलन समाप्त
उत्तर प्रदेशातील काही शेतकरी संघटनांही या आंदोलनात उतरल्या होत्या. मात्र आता त्यांनी आंदोलन आवरते घेतल्याचे वृत्त आहे. सरकारने किमान आधारभूत किंमत पद्धती आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद होणार नाहीत, असे आश्वासन दिल्याने आंदोलन बंद करण्यात आले. त्यामुळे दिल्ली-नोयडा मार्ग मोकळा झाला असून वाहतूक पूर्ववत झाली आहे.
दिल्ली-जयपूर महामार्ग रोखला
साधारणतः 20 हजार शेतकऱयांनी रविवारपासून जयपूर-दिल्ली महामार्गावर धरणे आंदोलन सुरू केले असल्याचे वृत्त आहे. आणखी शेतकरी लवकरच समाविष्ट होतील असे सांगण्यात आले. राजस्थानातून अनेक शेतकरी या आंदोलनास समाविष्ट होण्यासाठी निघाले आहेत, असे सांगण्यात आले.
दिल्लीची कोंडी करणार
दिल्लीला जाणारे सातही महामार्ग रोखण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. त्यादृष्टीने सोमवारपासून हालचाली सुरू होतील असे सांगण्यात आले. शनिवारी आणि रविवारी काही ठिकाणी टोलनाक्यावर आंदोलन करण्यात आले. मात्र वाहनांना टोन न भरता जाऊ देण्यात आले. साधारणतः 150 टोलनाक्यांवर असे आंदोलन करण्यात आल्याचे वृत्त असून सरकारने बंदोबस्त वाढविला आहे.
येत्या 48 तासांमध्ये तोडगा
सध्याच्या आंदोलनावर येत्या 48 तासांमध्ये तोडगा निघू शकतो, असे प्रतिपादन हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांनी केले आहे. केंदीय मंत्र्यांशी आपले बोलणे झाले असून किमान आधारभूत किंमत पद्धतीला अजिबात हात लावला जाणार नाही. तसेच शेतकऱयांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये माल विकण्यास कोणताही अडथळा नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे शेतकऱयांचे समाधान होणार आहे, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
पंजाब पोलिस अधिकाऱयाचा राजीनामा
पंजाब राज्याच्या कारागृह विभागाचे उपमहानिरिक्षक लखमींदरसिंग जाखड यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आपण आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून पद सोडले आहे. नेहमीच आपण आपल्या समाजाच्या भावनांचा आदर राखला आहे. शेतकरी आंदोलन करीत असताना आपण पदावर राहणे योग्य नव्हे, असे वक्तव्य त्यांनी केले.
29 संघटनांचा सरकारला पाठिंबा
हरियाणातील 29 शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या नव्या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे. हे कायदे रद्द करण्यात आले तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा या संघटनांनी दिला. या संघटनांच्या नेत्यांनी शनिवारी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांची भेट घेऊन कायदे कायम ठेवण्याची मागणी केली. या कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असून ते काँगेस व डावे पक्ष तसेच काही देशविरोधी शक्तींनी चालविले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
शीखांशी इंटरनेटवर संवाद
केंद्र सरकारने नव्या कृषी कायद्यांविषयी जनजागृती मोहीम हाती घेतली असून या मोहीमेचा प्रारंभ पंजाबपासूनच करण्यात आला आहे. शीख बांधवांशी सरकारने इंटरनेटच्या माध्यमातून संपर्क साधण्यास प्रारंभ केला असून त्यांना विश्वासात घेण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. सरकारची भूमिका शेतकऱयांना लाभ व्हावा हीच आहे, यावर या संपर्क मोहीमेत भर देण्यात आला आहे.
खलिस्तानवाद्यांकडून गांधीपुतळय़ाची विटंबना
अमेरिकेत काही खलिस्तानवाद्यांनी वॉशिंग्टन येथे भारतातील शेतकऱयांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याच्या निमित्ताने महात्मा गांधींच्या पुतळय़ाची विटंबना केली आहे. पुतळय़ाचा चेहऱयाला काळे फासण्यात आले व तो खलिस्ताच्या झेंडय़ाने झाकला गेला. नंतर पोलिसांनी स्थिती नियंत्रणात आणल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेवरून या आंदोलनात आता देशविघातक शक्तींचा शिरकाव झाल्याचे स्पष्ट होत आहे, अशी टीका अनेक तज्ञांकडून करण्यात येत आहे.
आंदोलनात देशविघातक शक्ती !
सध्याचे शेतकरी आंदोलन शेतकऱयांच्या हिताचे नसून त्यात देशविरोधी शक्तींनी शिरकाव केला आहे. या शक्तींपासून शेतकऱयांनी सावध रहावे. जेव्हा शेतकरी नेत्यांशी सरकारची चर्चा सुरू होती तेव्हा काही माओवादी नेत्यांची कारागृहातून सुटका करावी, अशी मागणी याच शेतकरी नेत्यांनी केली होती, असा गौप्यस्फोट केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी केला. केंद्राने सद्हेतूने आणि शेतकऱयांची दैन्यावस्था संपावी म्हणून हे कायदे केल्याचे ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले.
तोमर, शहा यांची चर्चा
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर आणि आणखी एक केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट रविवारी घेतली. शेतकऱयांसमोर नवे प्रस्ताव ठेवण्यास सरकार तयार असून त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन त्यांनी केले.