क्लाऊड आल्वारिस यांचे पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण
प्रतिनिधी/ पणजी
खाण महामंडळ स्थापन करुन सरकारने गोव्यातील सर्व खाणी ताब्यात घ्याव्यात आणि खाण व्यवसायातील सर्व नफा कमवावा. असे झाल्यास गोवा फाउंडेशनच नव्हे तर गोव्यातील एकही नागरिक हरकत घेऊन विरोध करणार नाही, असे डॉ. क्लाऊड आल्वारिस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
गोव्यातील खाणींना आपण कधीच विरोध केला नाही मात्र ज्या खाणी चालतात त्या कायदेशीर असाव्यात आणि वैज्ञानिक पद्धतीने त्या चालवल्या जाव्यात या मुद्यावर आपण ठाम असल्याचे ते म्हणाले. गोव्यातील काही व्यक्तींना पोर्तुगीज सरकारने खाण चालवण्यासाठी लीज परवाना दिला. ज्यांच्या नावे परवाने आहेत ते खाणी चालवतच नाहीत तर काही मोजकेच खाण मालक या खाणी चालवतात. खाणी विकण्याची कोणतीच व्यवस्था कायद्यात नाही तरी पण कायद्यातील पळवाटा शोधून त्या-त्या लीजधारकांचे अधिकारपत्र घेऊन या खाणी चालवल्या जातात, असे ते म्हणाले.
लीज नूतनीकरण दुसऱयांदा शक्य नाही
लीज नूतनीकरण दुसऱयांदा शक्य नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे खाण व्यवसाय परत सुरु करण्यास सरकारकडे फक्त तीन मार्ग शिल्लक आहेत. पहिला प्रस्ताव जो गोवा फाऊंडेशनने मांडला होता, तो म्हणजे सरकारने खाण महामंडळ स्थापन करुन खाणींवरील यंत्र सामग्री व कर्मचारी वर्गासह खाणी ताब्यात घ्याव्यात. या कर्मचाऱयांना महामंडळाचे सरकारी कर्मचारी बनवून त्यांना वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन द्यावे व खनिज विकून सर्व नफा सरकारी तिजोरीत ठेवावा, असा प्रस्ताव डॉ. आल्वारिस यांनी मांडला.
तर वीज, पाणी, इतर सुविधा मोफत देता येतील
गेल्या आठ वर्षांत सरकारला खाण व्यवसायातून 3 हजार कोटी कर मिळाला पण खाण मालकांनी त्यातून 30 हजार कोटी कमवले. हिच रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा झाली असती तर महसूल कमविण्यासाठी सरकारला आणखीन कुठलाच कर लादण्याची आवश्यकता नव्हती. वीज, पाणी व इतर सुविधा मोफत देता आल्या असत्या, असे ते म्हणाले.
दुसरा प्रस्ताव म्हणजे सरकारने खाणी सुरु कराव्यात आणि खनिज काढून तयार ठेवावे. ते कधीच खराब होत नाही. या उलट काढून ठेवलेल्या खनिजाचा दर्जा वधारतो व मालाला अधिक किंमत मिळते असे सांगताना खाणी सरकारने सरकारी पातळीवर सुरु कराव्यात, असे ते म्हणाले.
खाणी सुरु करण्याचा तिसरा प्रस्ताव म्हणजे या खाणींचा लिलाव करावा. जो जादा रक्कम देण्यास तयार आहे त्याला खाणी चालवण्यास द्यावा मात्र त्यांनी त्या त्या खाणीवरील कर्मचाऱयांची जबाबदारी घेणे बंधनकारक केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. लिलाव केला तरी ज्या कंपन्या खाणी ताब्यात घेणार त्यांचीच कमाई होणार. त्यापेक्षा सरकारनेच खाणी चालवाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
केरळ मॉडेलचा वापर करावा
विद्यमान खाण कंपन्यांनीच खाणी चालवायला हव्यात असा हट्ट सरकारचा असेल तर त्या खाण कंपन्यांनी खनिज काढावे व सरकारच्या ताब्यात द्यावे. ते विकण्याची जबाबदारी फक्त सरकारची असेल, असे क्लाउड अल्वारिस यांनी सांगितले. केरळमध्ये रेती व्यावसायिकांची अशीच मनमानी झाली होती. त्यामुळे केरळ सरकारने रेती व्यवसायच ताब्यात घेतला. रेती काढण्याचे काम त्या त्या व्यावसायिकांना दिले मात्र रेती विकत घ्यायची झाल्यास सरकारकडून सरकारी दरात घ्यायला हवी, अशी अट घातली. त्या पद्धतीने विद्यमान खाण कंपन्यांकडून खनिज काढून घ्यावे त्यांचा मोबदला त्यांना द्यावा व निर्यात राज्य सरकारने करावे, असा प्रस्ताव मांडला.
दिल्लीत झालेली बैठक फसली तर काही हरकत नाही. केंद्र सरकारने दुसरी बैठक बोलवावी आणि खाण महामंडळावर विचार करावा. खाणींवर अवलंबून असलेल्या सर्वांना त्याचा फायदा होईल, असे ते म्हणाले.