ठोस भूमिका न घेतल्यास उद्रेक होईल, खासदार उदयनराजेंचा इशारा
प्रतिनिधी/ सातारा
आंदोलनापेक्षा सरकारनेच तत्काळ विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलवावे. त्याचे लाईव्ह टेलिकास्ट करावे. जे होईल ते लोक पाहतील. आंदोलन करायची वेळ येते दुर्भाग्याची गोष्ट आहे. मी नेहमी सांगत आलो आहे. सगळय़ांना एकत्र घेवून काम करा. तो कुठलाही पक्ष असला तरीही. जे आतापर्यंत झाले त्याची श्वेतपत्रिका काढा. सभागृहात स्वीकारल्यानंतर कोर्टात पाठवायची गरजच काय होती. लोकप्रतिनिधीही लोकशाहीचा स्तंभ आहे ना, अशा शब्दात खासदार उदयनराजेंनी ठाकरे सरकारवर भात्यातला वाघबाण सोडला.
जलमंदिर पॅलेस येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, आज 6 जुन 1674 साली लोकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्यभिषेक केला म्हणून आजचा दिवस शिवरज्यभिषेक दिन ओळखला जातो. या दिवसाचे महत्व म्हणजे खऱया अर्थाने लोकशाहीची स्थापनेचा पहिला दिवस. त्यानंतर रयतेचा सहभाग म्हणून संपूर्ण लोकशाहीची स्थापना झाली. रयतेचा त्यात सहभाग असावा म्हणून त्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना केली. वेगवेगळय़ा जातीधर्मातील लोकांना एकत्र करुन कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता प्रत्येकाला आपलेसे समजून त्यांनी त्यांचा जो विचार होता त्याची वाटचाल केली. ते करत असताना इतर राजे होते त्यांनी स्वतःला राजा म्हणून मिरवलं परंतु महाराजांनी स्वतःला कधी राजा म्हणून मिरवलं नाही. त्यामुळे त्या काळापासून आजपर्यंत भविष्यकाळात सुद्धा त्यांना रयतेचा राजा म्हणून ओळखले जाते. कुठल्याही प्रकारे प्रत्येकजण एकत्रीत कसे राहिले पाहिजे. खऱया अर्थाने स्वराज्याचा विचार तो त्यांनी उराशी बाळगला होता तो त्यांनी मार्गी लावला. ज्या स्वराज्याची, लोकशाहीची संकल्पना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मनात होती. ती त्यांनी मांडणी केली. संपूर्ण आचरणात आणली. आज दुःख एकाच बाबीचे होतं. की त्यावेळी लोकशाही होती. त्या वेळचे रयतेचे राज्य होतं. ते आता गेलं कुठं, आणि का गेलं, का?, असा सवाल खासदार उदयनराजेंनी केला.
उदयनराजे पुढे ते म्हणाले, त्या काळात एकत्र बंधूभावनेने राहत होते आज त्यांच्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात दरार का निर्माण केली, कोणी केली, कशाकरता केली. हे विचार माझ्या मनात येतात तसे मला नाही वाटत दुसऱया कोणाच्या मनात येत असतील. का असे चालले आहे आणि कशाकरता मुठभर जे कोण असतील, मोठमोठय़ा प्रमाणात तेढ निर्माण झाली, का झाली, कशाकरता झाली. आणि प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे कोणी असू द्या, असे मत प्रकट केले.
ठाकरे सरकारवर कडाडून हल्लाबोल
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आचरणात आणले नाही तर देशाचे तुकडे व्हायला वेळ लागणार नाही, असे सांगत खासदार उदयनराजे म्हणाले, माझे पण वेगवेगळय़ा जातीतील धर्मातील मित्र आहेत. लोकांना एकच विनंती आहे की मेहरबानी करा, कुठल्याही विचाराला बळी न पडता एकत्रित रहा, असे सांगितले. छत्रपती संभाजीराजेंच्या आंदोलनाला पाठींबा आहे का असे छेडले असता ते म्हणाले, आमच्यात कुठलेही वैचारिक मतभेद नाहीत. रयतेवर प्रत्येक घटकावर प्रेम आहे. आंदोलन करायचे वेळ येते दुर्भाग्याची गोष्ट आहे. मी नेहमी सांगत आलो आहे. सगळय़ांना एकत्र घेवून मग कुठलाही पक्ष असला तरीही काम केले पाहिजे. वेगवेगळय़ा समाजाला आरक्षण दिले गेले आहे. माझं मत असे नाही की त्यांच कोणाचं काढून घेवू नका. मराठा समाजाला भेदभाव का, निवृत्त न्यायाधिश गायकवाड कमिशनचा 2 हजार पानाचा अहवाल असताना त्याचे व्यवस्थित वाचन झाले नाही. झाले असते तर सुप्रिम कोर्टाचे बेंचने असा निर्णय दिला नसता, असा प्रश्न उपस्थित करत, प्रत्येकाने जर क्रेडीट घ्यायचे असेल तर चांगल्या कामांचे घ्या, जे चाललंय ते चुकीचे चालले आहे.
परवा जस्टीस भोसले यांचा अहवाल सरकारकडे पाठवून दिला. सरकार काय करतेय माहिती नाही. सभागृहात स्वीकारल्यानंतर न्यायालयात न्यायची गरज काय होती. तसे राज्यकर्ते म्हणून तुम्हीपण लोकशाहीचे स्तंभच. तुम्ही एकदा स्वकारल्यानंतर कोर्टात पाठवायची गरज नाही. तुम्ही मराठा समाजातील आर्थिक मागास लोकांच्यावर अन्याय केला आहे. त्या कुठल्याही जाती धर्मातील आर्थिक मागास असू त्याला फायदा होणे गरजेचे आहे. येथे बॅकवर्ड कमिटी लागू करता.. राज्याचे राज्यकर्ते सांगतात की केंद्र सरकारने ईडब्ल्यूएस लागू करावा. लोक तुम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देतात. तुमंचे माझे न्याय देण्याचे कर्तव्य असते. तेड निर्माण करण्याचे नाही. तुम्ही जे आतापर्यंत केले त्याची श्वेत पत्रिका जाहीर करा. गायकवाड कमिनशची माहिती हवेतून आली नाही. तुम्हीच पुरवली ना, असाही टोला त्यांनी सरकारवर लगावला.
ऍक्शनवर रिऍक्शन येणारच
नरेंद्र पाटील स्वतः बॉम्ब बांधून घेवून उडवून देण्याचा इशारा देत आहेत या प्रश्नावर ते म्हणाले, ऍक्शनला रिऍक्शन येणारच. कारण नसताना आंदोलन करण्यात उपयोग नाही. सरकारने तत्काळ अधिवेशन बोलवावे. त्याचे लाईव्ह टेलिकास्ट करावे. मीडियासमोर बोलायचे एक आणि करायचे वेगळे हे फार काळ टिकत नाही. प्रत्येकाला दोन फक्त दोन डोळे असतात पण समाजाचे डोळे त्यांच्याकडे असतात. उद्रेक झाला तर त्याला राज्यकर्ते जबाबदार राहतील. अधिवेशन बोलवा, दूध का दूध पाणी का पाणी होवून जावू द्या. लोकांना कळू द्या. मुळ मुद्या राहतो बाजूला राजकारण करतात. कोरोना असल्याने लोक शांत आहेत. किती वेळ लोक शांत बसणार आहेत. उद्रेक झाला तर सगळे राज्यकर्ते जबाबदार राहतील. फार काळ दिशाभूल करुन चालणार नाही. ज्या दिवशी लोकांना कळेल. मग कुठलाही आमदार असो कुठलाही खासदार. सारखे म्हणतात की मराठा समाजाचे आमदार आहेत. मंत्री आहेत खासदार आहेत. ते किती पाच टक्के. त्यांना लागु आरक्षण लागू करु नका. जे बाकी भांगलायला जातात, मोलमजूरी करतात त्या लोकांना लागू करा, बॅकवर्ड क्लासमध्येही काही लोक आज कोटय़धीश आहेत त्यांना आरक्षण देवू नका, असेही रोखठोक मत त्यांनी व्यक्त केले.