केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी : मोदी मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सरकारी अधिकाऱयांच्या कौशल्यविकासाच्यादृष्टीने केंद्र सरकारने बुधवारी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘कर्मयोगी योजने’ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे कर्मचारी आपल्या कामगिरीत सुधारणा करू शकणार आहेत. तसेच प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून आपली क्षमताही वाढवू शकतात. याव्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवं विधेयक तयार करण्यासही मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत उर्दू, काश्मिरी, डोगरी हिंदी आणि इंग्रजी या भाषांना जम्मू काश्मीरमध्ये अधिकृत भाषांचा दर्जा मिळणार असल्याचेही जावडेकर यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी निर्णयांची माहिती दिली. यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारनं नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सीला मंजुरी दिली होती. आता भरतीनंतर करण्यात येणाऱया सुधारणांवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कर्मयोगी योजना ही जगातील सर्वात मोठी मानवी विकासाची योजना असेल,’’ असेही ते म्हणाले.
अधिकाऱयांना सक्षम करणार
कर्मयोगी योजनेद्वारे नागरी सेवांमधील अधिकाऱयांना भविष्यासाठी सक्षम केले जाणार आहे. तसंच सुचिबद्ध, विकासात्मक, पारदर्शी पद्धतीने काम करण्यासाठी त्यांना तयार केले जाणार आहे. कर्मचाऱयांच्या विकासासाठी क्षमता विकास समितीचीही स्थापना केली जाणार आहे. यामध्ये प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनेसाठी मोठय़ा प्रमाणात ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मही तयार केले जाणार आहे.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
कर्मयोगी योजना भरतीनंतर नागरी सेवकांची कौशल्य वाढविण्यात येईल. कर्मयोगी योजनेंतर्गत नागरी सेवकांना नवीन तंत्रज्ञानावर, त्यांच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नागरी सेवक स्वतंत्र ते संस्थात्मक विकसित केले जातील. भारतीय नागरी सेवकांना अधिक सर्जनशील, कल्पनारम्य, सक्रिय, प्रगतीशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाने सक्षम बनवून भविष्यासाठी तयार करण्याचे मिशन कर्मयोगी योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
जम्मू-काश्मीरसाठी अधिकृत भाषा विधेयक 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरसाठी अधिकृत भाषा विधेयक 2020 आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उर्दू, काश्मिरी, डोगरी, हिंदी आणि इंग्रजी या अधिकृत भाषा असतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये अधिकृत भाषा म्हणून डोगरी, हिंदी आणि काश्मिरींचा बराच काळ समावेश होता. 5 ऑगस्ट 2019 नंतर समानतेची भावना देखील या निर्णयामध्ये विचारात घेण्यात आली आहे, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.