खासगी कारणास मोबाईल वापरण्यास बंदीचा आदेश : केवळ सरकारी कामास मोबाईलचा वापर व्हावा मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला ऐतिसासिक निवाडा
प्रतिनिधी /मडगाव
भारतातील सरकारी कार्यालयातील जे सरकारी कर्मचारी कामकाजाच्या वेळात मोबाईलचा वापर करतात त्यांच्यावर परिणाम होईल असा निवाडा मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराय खंडपिठाने दिलेला असून कामकाजाच्यावेळी मोबाईल वापरण्यावर निर्बध घालण्याचा आदेश तामिळनाडू सरकारला दिला आहे. या निवाडय़ाचा दूरगामी बराच परिणाम होणार असल्याचे संकेत आहेत. न्या. एस. एम. सुब्रम्हण्यम यांच्या खंडपिठाने हा निवाडा दिला आहे.
न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रानुसार एक महिला, तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली येथील विभागीय आरोग्य वर्कशॉपमध्ये सुप्रिटेंडेंट म्हणून काम करीत होती. आपल्या मोबाईलवरुन ती आपल्या सहकाऱयांचे व्हिडिओ चित्रिकरण करायची. असे प्रकार करु नये अशी तंबी तिला देण्यात येत होती. असे असूनही ती व्हिडिओ चित्रिकरण करीत असे.
29 जानेवारी 2022 रोजी सकाळी 10.45 वाजण्याच्या सुमाराला तिच्या वरिष्ठ अधिकाऱयाने तिला व्हिडिओ चित्रिकरण करण्यास प्रतिबंध केला, बेकायदेशीर कृत्य करण्यापासून रोखले, सर्व कर्मचाऱयांसमोर तिच्या हातातून मोबाईल काढून वॉचमन थिरु बालकुमार याच्याकडे सुरक्षित जागी ठेवण्यासाठी दिला.
या एकंदर प्रसंगाने सदर महिला संतापली, तिने वरिष्ठाला अपशब्द वापरले आणि या वरिष्ठ अधिकाऱयाच्या अंगावर गेली. अधिकारी लांब गेल्याचे पाहून तिने वॉचमनच्या हाताचा चावा घेऊन त्याला गंभीररित्या जखमी केले असे न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रात म्हटलेले आहे. उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करीत असताना सरकारी वकिलांनी सदर महिलेच्या हिंसक वृत्तीचे अनेक अध्याय कथन केले.
कार्यालयात वैयक्तिक वापरास मोबाईल नका
न्यायालयाने याप्रकरणी दिलेल्या आदेशात कामकाजाच्यावेळात सरकारी कर्मचारी मोबाइल फोनचा वापर करीत असतात आणि आतातर हे एक सर्वसाधारण चित्र होऊन बसलेले आहे. कार्यालयात मोबाईल फोन वापरणे आणि व्हिडिओ घेणे हे एक गंभीर गैरवर्तन आहे. सरकारी खात्यात काम करीत असलेल्या कर्मचाऱयांना आपल्या वयैक्तिक वापरासाठी मोबाईल फोन वापरण्यास देता कामा नये असे न्यायालयाने आदेशात म्हटलेले आहे.
मोबाईलचा कर्मचाऱयांना, जनतेला त्रास नका
आपत्कालीन प्रसंगी फोन घ्यायचाच झाल्यास वरिष्ठांची परवानगी घेऊन कार्यालयाबाहेर जाऊन मोबाईल वापरण्यात यावा. कार्यालयात काम करणाऱया सहकाऱयांना तसेच कामासाठी कार्यालयात येणाऱया जनतेला अडचण होणार नाही हे पाहून सरकारी कर्मचाऱयांनी मोबाईल फोन एकतर कार्यालयात बंद करावा किंवा वायब्रेशन मोडवर वा सायलंट मोडवर ठेवावा असेही या आदेशात म्हटलेले आहे.
मोबाईल कॅमेरा कार्यालयात नेऊन तेथील कामकाजावर परिणाम करणे यावर सरकारने गंभीरपणे लक्ष देणे गरजेचे असलयचे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे.
राज्य सरकारच्या सचिवाना आदेश
राज्य सरकारच्या सचिवाने एक परिपत्रक जारी करुन कार्यालयात येते वेळी प्रवेशदाराजवळ असलेल्या ‘कॉमन क्लॉक रुम’मध्ये मोबाईल फोन ठेवण्यात यावेत आणि आपत्कालीन प्रसंगी कार्यालयाकडे असलेला सरकारी क्रमांकाचा वापर करण्यात यावा. कोणतेच निर्बंध न घालता मोबाईल फोन कार्यालयात वापरण्यास मोकळीक दिल्यास कार्यालयात येणाऱया जनतेवर तसेच कर्मचाऱयांवरही परिणाम होईल. त्यासाठी राज्य सरकारच्या सचिवानी त्यासंबंधीचे परिपत्रक जारी करावे. सरकारी कार्यालयात मोबाईल फोनचा वापर करताना व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ते निर्बंध घातलेच पाहिजेत अन्यथा कामाच्या जागी बेशिस्तपणा येईल आणि सध्याचे प्रकरण हे एक उत्कृष्ठ उदाहरण असल्याचे या न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केलेले आहे.
सरकारी कार्यालयात अनेक सरकारी कर्मचारी मोबाईल फोन आणि कॅमेऱयाचा वापर करीत असल्याचे निदर्शनाला आणून दिलेले आहे आणि हे ऐकून आश्चर्य वाटत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या दहा पानी आदेशात म्हटलेले आहे.
लठ्ठ पगाराच्या कर्मचाऱयांकडून जनतेवर अन्याय
मोबाईल फोनद्वारे अशा प्रकारचा बेशिस्तपणा आणि गैरवर्तन चालूच ठेवले तर ज्या जनतेच्या करातून सरकारी कर्मचाऱयांना लठ्ठ पगार मिळत असतो त्या जनतेवर सरकारी कर्मचारी अन्याय करीत असल्यासारखे होईल. म्हणून कामकाजाच्यावेळी कार्यालयात मोबाईल घेऊन फिरणार नाही हे सुनिश्चित करणे सरकारचे काम असल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या खंडपिठाने आपल्या आदेशात म्हटलेले आहे.