भ्रष्टाचाराबात सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय
प्रतिनिधी/ पणजी
अखेर गोवा सरकारने काल मंगळवारी काढलेल्या एका आदेशात गेली चार वर्षे स्मार्ट सिटीवर बसून ताव मारणाऱया आणि सरकारी जावई बनलेल्या इमेजिन पणजी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक स्वयंदिप्त पाल चौधरी यांची त्या पदावरुन हकालपट्टी करण्यात आली. त्यांच्या जागी राज्याचे विक्रीकर आयुक्त हेमंत कुमार (आयएएस) यांची नियुक्ती केली आहे. हेमंत कुमार हे सध्या रजेवर असून ते पुन्हा सेवेत रुजू होईपर्यंत नगरविकास संचालक तारिक थॉमस यांना स्मार्ट सिटीचा कारभार हाती घेण्यास सांगितले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे पणजीचे महापौर उदय मडकईकर यांच्यासह अनेकांनी स्वागत केले आहे.
सलग तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर गेले सुमारे सव्वा वर्ष बेकायदेशीरपणे पणजी स्मार्ट सिटी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर चिकटून बसलेल्या व स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा घोटाळा केलेल्या स्वयंदिप्त पाल चौधरी यांची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राजकीय दबाव झुगारून लावून हकालपट्टी केली आहे.
पणजी महापौरांकडून समाधान व्यक्त
ज्या महामंडळावर राहून ज्या पणजी शहराचा विकास करायचा होता त्या पणजी महापालिकेलाच अंधारात ठेवून एकतर्फी कारभार हाकणाऱया स्वयंदिप्त यांची हकालपट्टी केल्यामुळे पणजीचे महापौर उदय मडकईकर यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
कर्मचाऱयांचाही चालवला होता मानसिक छळ
गेले काही महिने इमेजिन पणजी महामंडळात काम करणाऱया गोमतंकीय कर्मचाऱयांचा देखील मानसिक छळ करणाऱया स्वयंदिप्त यांच्या नियुक्तीचा आदेश सव्वा वर्षापूर्वी देखील जारी झालेला नव्हता. काही राजकीय नेत्यांना धरून व राज्यातील सर्वात प्रमुख अशा आयएएस अधिकाऱयाला हाताशी धरून आपले पद बळकट करणाऱया या अधिकाऱयाला पणजीच्या विकासाचे काहीच पडलेले नव्हते.
नियुक्तीचा आदेश बनावट, वेतनही गलेलठ्ठ
स्वयंदिप्त यांना देण्यात येणारे वेतन सुद्धा आवश्यकतेपेक्षा जास्त मिळत होते. त्यातून गेल्या 4 वर्षात रु. 54 लाख अतिरिक्त पोहोचल्याचे अलिकडेच महालेखापालांच्या लक्षात आले. त्यांना देण्यात आलेल्या वेतनासाठी सरकारचा आदेशही बनावट असल्याचे महालेखापालांच्या लक्षात आले. त्या संदर्भातील अधिकृत माहिती गोवा सरकारला प्राप्त झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तातडीने स्वयंदिप्त यांच्या उचलबांगडीचा निर्णय घेतला. मंगळवारी सायंकाळी हा आदेश जारी करण्यात आला.
स्वयंदिप्त यांच्या कारनाम्यांचा ‘तरुण भारत’ने केला पर्दाफाश
सरकारी जावई बनलेल्या स्वयंदिप्त पाल चौधरी यांच्या या प्रकरणी दैनिक तरुण भारतने गेल्या दोन महिन्यांपासून घोटाळय़ाचा पर्दाफाश सुरु केला होता. सोमवार दि. 12 ऑक्टोबर रोजी तर त्यांच्याबाबतचा मोठा पर्दाफाश केला होता. स्वयंदिप्त पाल चौधरी यांची नियुक्ती बनावट होती, वेतनही बेकायदेशीरपणे आणि जादा घेतले जात होते. या साऱया गैरकारभारावर तरुण भारतने प्रकाझोत टाकला होता. भारतीय महालेखापालांनीही हा गैरव्यवहार उघड केला होता. अखेर काल मंगळवारी सरकारने त्यांची हकालपट्टी केली.
बाबुश मोन्सेरात पडले स्वयंदिप्ताच्या प्रेमात
स्मार्ट सिटीच्या गैरकारभाराविरुद्ध जोरदार आवाज उठवित बाबूश मोन्सेरात यांनी 2019 च्या पणजीच्या पोट निवडणुकीत हा एक विषय घेतला होता. जनतेनेही त्यांना साथ देऊन निवडून आणून पणजीत भाजपचा प्रथमच पराभव केला होता. दुर्देवाने मोन्सेरात निवडून आल्यानंतर स्वयंदिप्त पाल चौधरी यांच्या प्रेमात पडले. त्यांनीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना विनंती करून स्वयंदिप्त यांना पुन्हा 3 वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.
नगरविकासमंत्र्यांनी केली मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
दुसऱया बाजूने नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक यांनी स्वयंदिप्त यांची त्वरित हकालपट्टी करावी, अशी लेखी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. दि. 12 ऑक्टोबर 2020 रोजी दैनिक तरुण भारतमध्ये वृत्त आल्यानंतर मंत्री मिलिंद नाईक यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांकडे स्वयंदिप्त यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी केली. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊन त्यांची हकालपट्टी केली.
स्वयंदिप्त यांच्याकडून रु. 54 लाख कसे वसूल करणार ?
स्वयंदिप्त पाल चौधरी यांची स्मार्ट सिटीवरून हकालपट्टी करण्यात आली खरी, परंतु त्यांना स्मार्ट सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदासाठी देण्यात आलेले दरमहा रु. 2 लाख 5 हजार वेतनाचे आतापर्यंतचे एकूण वेतन म्हणून त्यांना मिळालेले रु. 54 लाख त्यांच्याकडून कसे वसूल करणार? हा प्रश्न आहे. त्यांची पदावरून हकालपट्टी करण्यात आल्यानंतर ते जर गोवा सोडून गेले तर सरकारचे रु. 54 लाख बुडाले असे म्हणता येईल. त्यामुळे त्यांना देण्यात आलेले अतिरिक्त रु. 54 लाख वसूल करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावी लागणार आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला असता महालेखापालांनी ज्या काही सूचना केलेल्या आहेत त्यावर विचार करून ही रक्कम वसूल केली जाईल, असे स्पष्ट केले.