नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
‘सीएए’विरोधी दंगलीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीएए-एनआरसी’विरुद्धच्या हिंसाचारातील वसुलीच्या नोटीस त्वरित मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. डिसेंबर 2019 मध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान वसूल करण्यासाठी सीएएविरोधी आंदोलकांना राज्यातील जिल्हा प्रशासनाने जारी केलेल्या नोटिसांवर कारवाई केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली असून योगी सरकारला कारवाई मागे घेण्याची शेवटची संधी दिली आहे.
19 डिसेंबर 2019 रोजी ‘सीएए-एनआरसी’ विरोधी आंदोलनादरम्यान लखनौमध्ये हिंसाचार झाला होता. यामध्ये पोलीस आणि प्रसारमाध्यमांची वाहनेही जाळण्यात आली. दंगल रोखण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबारही केला होता. यामध्ये ठाकूरगंज येथील मोहम्मद वकील नावाच्या व्यक्तीचा पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला. त्यानंतर दीपक कबीर, सदफ जफर, मुस्लीम शिया धर्मगुरू मौलाना सैफ अब्बास यांच्यासह अनेकांची नावे समोर आली. या आंदोलनात पोलिसांनी 54 जणांना आरोपी केले होते. सरकारी मालमत्ता जाळणाऱयांकडून एक कोटी 64 लाख रुपये वसूल करायचे होते. यादरम्यान दंगलीचा आरोप असलेल्या 57 जणांची नावे आणि पत्ते समोर आले होते.