मात्र, कोरोनातही लोकप्रतिनिधी अडकले राजकारणात : भाजपने तोडगा काढण्याची अपेक्षा
मयुर चराटकर / बांदा:
सिंधुदुर्गातील 80 टक्के युवक-युवती गोवा राज्यात रोजगारासाठी ये-जा करतात. मात्र, गोव्यात प्रवेशासाठी लावण्यात आलेल्या कडक नियमांमुळे बेरोजगारीचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. अलिकडेच कोरोनाच्या संकटामुळे देशभरात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर सिंधुदुर्गातील गोवास्थित युवक-युवतींनी मिळेल त्या मार्गाने आपले घर गाठले. जिह्यात येण्यासाठी पत्रादेवी येथे लागलेली रांग पाहून तेथे नोकरीस असलेल्यांची आकडेवारी समोर आली. आता या युवक-युवतींना गोव्यात पुन्हा प्रवेश कसा मिळेल, यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. भाजपने याबाबत तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे
देशात कोरोनामुक्त होण्याचा पहिला मान गोवा राज्याने मिळविला. कोरोनामुक्त झाल्यानंतरही गोवा राज्यात कडक नियम लावण्यात आले. कोरोनामुक्त होऊन 15 दिवस उलटल्यानंतर गोवा सरकाने काही प्रमाणात उद्योगधंदे सुरू केले. औद्योगिक क्षेत्रातील औषध कंपन्यांसह इतर कंपन्या सुरू करण्यात आल्या. त्यांच्यासाठी लागणारी बससेवाही सुरू झाल्या. यासाठी काही नियम-अटीही घालण्यात आले. गोव्याची स्थिती पूर्वपदावर येत असल्याचे म्हटले जात आहे. असे असले तरी गोवा सरकारकडून कर्नाटक, महाराष्ट्र सीमेवरून होणाऱया वाहतुकीचा धोका ओळखून तपासणी यंत्रणा उभारली आहे. ही यंत्रणा आगामी किती काळ राहील, हे सांगता येणार नाही.
सीमेवरून मागे
गोव्यात ज्या ठिकाणी उद्योगधंदे व आस्थापने सुरू झाले, त्या प्रत्येक ठिकाणी सिंधुदुर्गातील 60 टक्क्याहून अधिक कामगार आपल्या जिह्यातील आहेत. त्यातील 40 टक्के कामगार आपली घरे जवळ असल्याने ये-जा करतात. काहीजण तेथेच खोली घेऊन वास्तव्य करतात. देशभरात संचारबंदी लागू झाल्यानंतर गोव्यात नोकरीसाठी वास्तव्यास असलेल्या जिल्हावासीयांनी मिळेल, त्या मार्गाने आपले घर गाठले. त्यावेळी त्यांच्या मनात कोरोनाची भीती होती. मात्र, कोरोनामुक्त झाल्यानंतर गोव्यात कंपन्या सुरू झाल्या. या कंपन्या सिंधुदुर्गात अडकलेल्या कामगारांना कामासाठी बोलावत आहेत. येथील युवक मोठय़ा प्रमाणात कामावर परतण्यासाठी गोव्याच्या दिशेने जाण्यासाठी येतात. मात्र, गोवा सरकारच्या सीमेवरील नियमांमुळे त्यांना तेथून परतून जावे लागत आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या भीतीसह त्यांच्या मनात आता नोकरी गमवावी लागण्याची भीती आहे.
सशुल्क विलगीकरण न परवडणारे
गोवा कोरोनामुक्त असल्याने गोव्यात प्रवेश देत असताना त्यांची कडक तपासणी केली जाते. तर गोव्यात कोणत्याही कामासाठी जाऊ इच्छीणाऱया प्रत्येकाची तेथे तपासणी केली जाते. तर गोमंतकीय असो किंवा बिगरगोमंतकीय, त्याला तपासणी नाक्यावरूनच विलगीकरण कक्षात घेऊन तेथील पोलीस कर्मचारी सोडतो. मग त्यात गोमंतकियांसाठी कोरोना तपासणी अहवाल येईपर्यंत मोफत विलगीकरण केले जाते. तर बिगर गोमंतकियांचे कोरोना अहवाल येईपर्यत सशुल्क विलगीकरण केले जाते. त्या ठिकाणी आकारण्यात येणारे शुल्क रोजगारासाठी जाणाऱयांच्या खिशाला न परवडणारे आहे. त्यामुळे येथील तरुण त्यांचे कडक नियम ऐकून परतत आहेत. काही तरुण तेथे सूट मिळेल, या आशेने दररोज तपासणी नाक्यावर येऊन जात आहेत.
लोकप्रतिनिधी करताहेत काय?
गेली अनेक वर्षे सिंधुदुर्गातील राजकारण्यांनी राज्याच्या राजकारणात स्थान बळकट केले. कधी काळी येथील राजकारण्यांच्या मताशिवाय निर्णय होत नव्हते. मात्र, एकही लोकप्रतिनिधी आपल्या जिह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात मोठा उद्योगधंदा आणण्यात सफल झाला नाही. तसा प्रयत्नही झाला नाही. येथील युवकांची प्रत्येक क्षेत्रात भरारी असते. शिक्षणासाठी परिस्थितीप्रमाणे ते बाहेर जातात. मात्र, जे पदवी, बारावीपर्यत शिक्षण घेतात, ते गोव्यात नोकरीसाठी जातात. त्यांच्या आकडेवारीची नोंद कोणाकडेही नाही. मात्र, लॉकडाऊनच्या काळात 24 मार्चला पत्रादेवी येथे रात्री 11 ते 1 लागलेली रांग पाहून त्यांचा अंदाज आला. आपल्या जिह्यात रोजगार नसल्याने ही स्थिती त्यांच्यावर ओढवली आहे. मात्र, त्यांचे गोव्यातील रोजगार गेल्यास मोठा फटका बसणार आहे. रोजगार वाचविण्यासाठी येथील लोकप्रतिनिधींनी पुढे येणे गरजेचे होते. मात्र, गेले काही दिवस या विषयावर चर्चा होत असूनही एकही लोकप्रतिनिधी पुढे आलेला नाही. लोकप्रतिनिधींनी ठरविल्यास मार्ग मोकळा होऊ शकतो. यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन गोवा सरकारशी चर्चा करणे गरजेचे आहे. गोव्यात भाजपचे सरकार असून भाजपने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.