प्रतिनिधी / कडेगाव :
केंद्र सरकारने तब्बल १४ हजार ७७५ कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेवून मोदी सरकारने देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र आता त्यासाठी श्रेय घेण्याची धडपड न करता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने खरीप हंगामातील मशागतींच्या कामांसाठी १० हजार रूपयांचे अनुदान तातडीने द्यावे अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे कडेगाव तालुका अध्यक्ष धनंजय देशमुख यांनी केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठामध्ये फॉस्फरिक अॅसिड, अमोनिया आदींच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने खतांच्या वाढीचा फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसणार हे ओळखून गेल्याच आठवडयात मोदी सरकारने त्यावर उपाययोजना सुरु केल्या होत्या. हे लक्षात घेवून काही विरोधी पक्षांनी दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली. पण त्या आधिच अनुदानाचा निर्णय झाल्याचे त्यांची श्रेयाची संधी हुकली आहे. त्यामुळे आता या नेत्यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना शेतीच्या पावसाळा पुर्व मशागत, खते, बियाणे यासाठी १० हजार रूपयांचे सरसकट अनुदान मिळवून दयावे व प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यांना पर्यंत खत. वितरण होईल याची जबाबदारी घ्यावी असे भारतीय जनता पक्षाचे कडेगाव तालुका अध्यक्ष धनंजय देशमुख (भैय्या) यांनी पत्रकाव्दारे स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही वर्षात खतांच्या किंमतीत सात्यत्याने वाढ होत असताना काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना खत वाढीपासून दिलासा देणारे धोरणच आखले गेले नव्हते. पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने खतावरील अनुदान १४० टक्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मात्र दरवर्षी काळाबाजार, साठेबाजी व आर्थिक अडवणूक यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नसल्याचे कडेगाव तालुका अध्यक्ष धनंजय देशमुख यांनी पत्रकार नमूद केले आहे.
गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेअंतर्गत २० हजार ६६७ कोटींचा निधी जमा केला असून त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतकरी यांना झाला आहे. आता खतांच्या दरवाढिचा बोजा उचलून मोदि सरकारने शेतकऱ्यांच्या शिरावरील भार हलका केला आहे. आता शेतकऱ्यांना वेळेत गरजेएवढे खत मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.