महाराष्ट्रातील शेतकऱयांचे उसाचे बिल थकवलेल्या 44 साखर कारखान्यांची लाल यादी तयार करून वेबसाईटवर टाकण्याचे काम राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केले आहे. शेतकऱयांना वेळच्या वेळी पैसे दिलेच पाहिजेत आणि ते दिले जाणार नसतील तर त्या कारखान्यांना ऊस घालायचा किंवा नाही याचा निर्णय सभासदांनी स्वतः घ्यावा. यासाठी कोणी किती आणि कोणत्या महिन्यात शेतकऱयांना देणे दिले याची माहितीच त्यांनी जाहीर केली आहे. राज्यातील भलेभले नेते या शेतकऱयांना फसवणाऱयांच्या यादीत आहेत. या कृतीने इतिहासात प्रथमच अशा बुडव्या मंडळींना दणका बसला आहे. तसे पाहिले तर ही एक औपचारिक गोष्ट. सरकारी विभागांनी आपल्याकडे सोपवलेल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवून वस्तुनि÷ माहिती समाजासमोर ठेवणे हे त्यांचे कर्तव्यच. पण, साखर कारखानदारीच्या बाबतीत इतके सामान्य पाऊलही क्रांतिकारकच ठरते! सरकारी यंत्रणांनी अशा कोणत्याही दबावापुढे न झुकता आपले कर्तव्य नि÷sने पार पाडले पाहिजे. ही सामान्य अपेक्षा असते. देशपातळीवर सध्या सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये भ्रष्टाचार विरोधातील सतर्कता अभियानाचे आयोजन केले जात आहे. केंद्रीय शासकीय कार्यालयांमध्ये तर भ्रष्टाचारासंदर्भात शासकीय अधिकाऱयांना लेख लिहून कार्यालयात घोषवाक्मये, चित्रे, व्यंगचित्रे यांचे प्रदर्शन भरवून भ्रष्ट मार्गावर जाण्यापासून आपल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱयांना परावृत्त किंवा रोखण्यासाठी उद्बोधन केले जात आहे. अशा काळात शासकीय विभागांचे वस्तुनि÷ अहवालसुद्धा भ्रष्टाचारावर मोठा अंकुश ठरतात हे शेखर गायकवाड यांनी दाखवून दिले. राज्यात तीन पक्षांचे सरकार आहे. दोन्ही काँग्रेसमध्ये सहकार चळवळीचे नेतृत्व करणारे नेते असंख्य आहेत. कधीकाळी सहकारातील चांगल्या कार्यामुळेच हे पक्ष विनासायास सत्तेवर यायचे. मात्र सहकारात गैरकारभार करून त्याचा निवडणुकांसाठी वापर करायचा, पैशाची निर्मिती करायची, एकमेकाची जिरवायची अशा राजकारणात नेत्यांचे भले झाले मात्र सहकार संपला. त्या त्या काळात राजकीय पक्षांची आर्थिक अपेक्षा पूर्ण करायची आणि राज्यातील सत्ता ताब्यात ठेवायची. त्याच्या जोरावर राजकारण सुदृढ करायचे, अशा खेळात महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र डबघाईला आले. संख्यात्मक वाढ झाली पण गुणात्मक पातळी घसरली आणि सहकारातील स्वयंभू नेते सत्तेपुढे रांगायला लागले. सत्तेसाठी हतबल नेते संस्था डबघाईस आणत मात्र राजकारण जिवंत ठेवत. याचा परिणाम सर्वात शेवटच्या घटकावर म्हणजेच शेतकऱयांवर होऊ लागला. नव्या सहस्त्रकाची चाहूल लागण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी साखर कारखाने डबघाईला आले होते. याच दरम्यान सहकारी सूतगिरण्यांनीही आचके दिले. जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी बँका इतकेच नव्हे तर अर्बन सहकारी बँकाही देशोधडीला लागल्या. याचा परिणाम ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थकारण, राजकारणावरही झाला. लोकांनी सहकाराबाहेरचे नेतृत्व पर्याय म्हणून स्वीकारले. मात्र याच काळात सहकाराचा हा हत्ती केवळ बसून चालणार नाही तर त्याला चालते-फिरते ठेवायचे, जिवंत आहे असे भासवायचे आणि आतल्या मार्गाने खाजगीकरण करायचे, अशी शक्कल लढवली. कर्जे देऊन बंद कारखाने खाजगी व्यक्तींना चालविण्यास दिले गेले. राजकारणही चालले आणि सहकारावर वर्चस्वही. त्यात विरोधातील नेतेही न्हाऊन निघाले. सहकारातील नेत्यांची हतबलता लक्षात घेऊन बंद कारखाने चालवणाऱया टोळय़ाही तयार झाल्या. या सर्वांना महाराष्ट्रातला सहकार अक्षरशः शरण गेला. अर्थात राज्यात चांगले चाललेले सहकारी साखर कारखाने, बँका नाहीत अशातला भाग नाही. मात्र त्यातल्या मंडळींनाही हेवा वाटला आणि आपणही थोडा हात मारून घ्यावा, अशा उद्देशाने चांगल्या चालणाऱया कारखान्यांनी बंद पडलेले कारखाने चालवायला घेऊन, तिथल्या शेतकऱयांची आर्थिक पिळवणूक केली. याला शेतकरी वर्गाचा विरोध होत होता. मात्र राज्यकर्त्यांमुळे शेतकऱयाचे पैसे बुडवणाऱयांचे काहीही वाकडे झाले नाही. राज्यात आणि देशात सत्तांतर झाल्यानंतर परिस्थितीत सुधारणा होईल अशी अपेक्षा होती. सुरवातीच्या काळात अशा पद्धतीच्या नोटिसा आणि वसुलीसाठी लिलावाच्या घोषणाही झाल्या. मात्र प्रत्यक्षात कारखानदार मंडळींनी पक्षांतर करून भाजप आणि शिवसेना या नव्या सत्ता पक्षात स्थान पटकावल्याने कारवाईचा तंबुच उखडला गेला. जिथे भ्रष्टाचार खणून काढण्याची भाषा होती तिथे त्यांना कसे जगवता येईल यावर बैठका झाल्या. याचा गंभीर परिणाम गेल्या चारहून अधिक वर्षांत दिसला. ऊस उत्पादक शेतकऱयांची देणी भागवायची नाहीत, कामगारांचे पगार, बँकांची कर्जे थकवायची असे प्रकार घडले. या मंडळींना मदत देऊनही उपयोग होणार नाही याची आता केंद्रालाही खात्री पटू लागली आहे. केंद्राने राष्ट्रीय सहकार निगमच्या माध्यमातून मदत करावी असा प्रस्ताव घेऊन गेलेल्यांच्या कारनाम्यांची माहिती केंद्रीय सहकार खात्याच्या अधिकाऱयांनी दिल्यानंतर गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहाही गडबडले म्हणतात. यापैकी अनेक कारखानदारांचे ताळेबंद उणे नेटवर्थ दर्शवतात! अशा गंभीर परिस्थितीत साखर आयुक्त कार्यालयाने जी कृती केली आहे, त्याचे कौतुक झाले पाहिजे. या कारखान्यांना ऊस घातला नाही म्हणून आपला ऊस गाळप होणार नाही, अशी शेतकऱयांनी भीती बाळगू नये. राज्यातील सगळा ऊस गाळप होण्याइतके चांगले कारखाने एप्रिल अखेरपर्यंत चालू राहणार आहेत असा दिलासाही आयुक्त गायकवाड यांनी शेतकऱयांना दिला आहे. या त्यांच्या कृतीचे करावे तेवढे कौतुक थोडेच आहे. राज्यात सध्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचारावरून बराच ढोल वाजत आहे. मात्र ज्या सहकारी साखर कारखानदारीत सहजावरी नजर टाकली तरी कारवाई होऊ शकते तिकडे मात्र डोळेझाक आहे. अशा स्थितीत शेतकऱयांना जागे करण्याचे काम आयुक्तालयाने केले आहे. शेतकऱयांनीही नेत्यांच्या प्रेमात न पडता वास्तवाला सामोरे जाऊन स्वतःच्या आर्थिक हिताला प्राधान्य दिले तर तो शेतकऱयांचा स्वतःपेक्षाही महाराष्ट्रावरच मोठा उपकार ठरणार आहे.
Previous Articleटाटा मोटर्सची 1 लाखावी अल्ट्रोज दाखल
Next Article हर्षाचे ‘नैषधीयचरितम्’ (7)
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.