12 हजार शेतकऱयांचे 50 कोटीचे कर्ज होणार माफ : कर्जमाफीत अल्प मुदतीच्याच कर्जाचा समावेश
संदीप गावडे / सिंधुदुर्गनगरी:
शेतकरी कर्जमाफी योजनेमध्ये फक्त अल्प मुदतीच्या शेती कर्जाचाच समावेश केला असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात सुमारे 12 हजार थकबाकीदार शेतकऱयांचे 50 कोटीचे कर्ज माफ होऊ शकते. मात्र मध्यम मुदत शेती कर्ज व शेती पूरक खावटी कर्ज घेतलेल्या 15 हजार शेतकऱयांना 70 कोटी कर्जमुक्तीचा लाभ मिळू शकणार नाही, अशी प्राथमिक माहिती जिल्हा बँक व सहकार खात्याकडून उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे 15 हजार शेतकरी कर्जातच राहणार आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दोन लाखापर्यंत थकित शेती कर्ज असलेल्या शेतकऱयांची कर्ज माफी करणार असल्याची घोषणा केली. त्या नंतर राज्य शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 चा शासन निर्णय काढला आहे. हा शासन निर्णय पाहिल्यास शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमध्ये फक्त अल्प मुदत शेती कर्जमाफीचाच समावेश केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अल्पमुदत शेती कर्जाचाच समावेश
राज्य सरकारने कर्जमुक्ती योजनेमध्ये फक्त अल्पमुदत शेती कर्जाचाच समावेश केल्याने शेती पूरक खावटी कर्ज व मध्यम मुदत शेती कर्ज घेणारे शेतकऱयांचे कर्ज मात्र माफ होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्ग कर्जाच्या खाईतून बाहेर येऊ शकणार नाही, हे स्पष्टच झाले. त्याशिवाय दोन लाखापर्यंत थकित कर्ज माफ केले जाणार आहे. मुळात सिंधुदुर्गात दोन लाखापर्यंत शेती कर्ज घेणारे शेतकरी क्वचितच आहेत. एक लाखाच्या आतच कर्ज घेणारे अधिक शेतकरी आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील शेतकऱयांना शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा मोठा लाभ मिळणार नाही. तसेच थकित कर्जमाफीचाच समावेश केला आहे. सिंधुदुर्गात थकित कर्जदार कमीच आहेत. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱया शेतकऱयांचा समावेश अधिक आहे. अशा कर्ज परतफेड करणाऱया शेतकऱयांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदानाची योजनाच नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा फायदा जिल्हय़ासाठी होणार नसल्याचे स्पष्टच होत आहे.
12 हजार शेतकऱयांचे 50 कोटीचे कर्ज होणार माफ
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील शेती कर्जाबाबत माहिती घेतली, तर अल्प मुदतीचे कर्ज घेणारे शेतकरी सुमारे 12 हजार आहेत आणि अंदाजे 50 कोटीचे कर्ज आहे. त्यामध्ये जिल्हा बँक अंतर्गत कर्ज घेतलेले 10 हजार शेतकरी व 40 कोटीचे कर्ज आहे. इतर बँकांकडून घेणारे दोन हजार शेतकरी व 10 कोटीचे कर्ज आहे. त्यामुळे अल्प मुदतीचे शेती कर्ज घेणाऱया 12 हजार शेतकऱयांना 50 कोटीचे कर्ज माफ होऊ शकते. त्यातही ते शेतकरी थकबाकीदार असतील तर दोन लाखापर्यंत थकबाकीदार शेतकऱयांना कर्जमुक्तीचा लाभ देणार, असे शासन निर्णयात जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर्जमाफी होईपर्यंत पात्र शेतकऱयांची संख्या अजूनही कमी होऊ शकते.
15 हजार शेतकरी कर्जातच अडकले
अल्प मुदत शेती कर्ज व्यतिरिक्त शेती पूरक खावटी कर्ज व मध्यम मुदत शेती कर्ज घेणारे शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात असून त्यांची मात्र कर्जमुक्तीतून सुटका होणार नसल्याचे शासन निर्णयातून स्पष्ट होत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात जिल्हा बँक अंतर्गत शेती पूरक खावटी कर्ज घेणारे 9 हजार 536 शेतकरी असून त्यांचे 18 कोटी 53 लाखाचे कर्ज आहे. मध्यम मुदत शेती कर्ज होणारे 2 हजार 305 शेतकरी असून 19 कोटी 85 लाखाचे कर्ज आहे. त्या शिवाय जिल्हा बँकेव्यतिरिक्त इतर बँकांकडून सुमारे पाच हजार शेतकऱयांचे 30 कोटीचे कर्ज घेतलेले आहे. त्यामुळे शेती पूरक खावटी कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेणारे जिल्हय़ात 15 हजार शेतकरी असून सुमारे 70 कोटीचे कर्ज आहे. या शेती कर्जाचा कर्जमुक्ती योजनेत समावेश नसल्याने जिल्हय़ातील सुमारे 15 हजार शेतकरी कर्जमुक्तीमधून बाहेर पडणार नाही. ते कर्जातच अडकून राहणार आहेत. शेती कर्ज मुक्ती योजना म्हणजे फसवी योजनाच दिसत आहे.
निकषात बदल झाल्यास शेतकऱयांना फायदा
कर्जमुक्ती योजनेमध्ये शेती पूरक खावटी कर्ज व अल्प मुदतीच्या कर्जाचा समावेश केल्यास सर्व शेतकऱयांना त्याचा फायदा मिळू शकतो. त्यासाठी शासनाने शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निकषात बदल करायला हवा. तसेच कर्ज परतफेड करणाऱयांनाही प्रोत्साहनपर अनुदान दिल्यास शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळू शकतो.