कोलकाता / वृत्तसंस्था :
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने सुरू आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायदा मागे घेण्याची मागणी या निदर्शकांनी लावून धरली आहे. या निदर्शनांतूनच काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत हिंसाचार होऊन 47 जणांना जीव गमवावा लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्s नव्या नागरिकत्व कायद्याचे नियम निश्चित केले जाऊ शकतात असे संकेत बंगालमधील भाजपच्या नेत्याने म्हटले आहे. पक्ष सीएएवर जनमताच कानोस घेत असून याचे निष्कर्ष अभ्यासून झाल्यावर आवश्यक पावले उचलली जातील.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची बंगाल भाजपमधील नेत्यांसोबत एक बैठक अलिकडेच पार पडली आहे. सीएएच्या नियमांशी संबंधित मसुदा तयार असून एप्रिलमध्ये त्यावर निर्णय घेतला जाण्याचे संकेत बैठकीत मिळाल्याचे समजते. सद्यकाळात भाजप कार्यकर्ते तसेच संघ स्वयंसेवक नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंबंधी जनतेचे मत जाणून घेत आहेत. यासंबंधी अहवाल प्राप्त झाल्यावर एप्रिलमध्ये सीएएचे नियम निश्चित केले जाऊ शकतात. पश्चिम बंगालमधील शरणार्थी सीएएच्या तरतुदींची उत्सुकतेने प्रतीक्षा करत असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात धार्मिक छळ झालेल्या बिगरमुस्लीम शरणार्थींवर सीएए लागू होतो. रालोआ सरकारने 2014 पूर्वी या तिन्ही देशांमधून आलेल्या बिगरमुस्लीम शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याची घोषणा केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू शरणार्थीची संख्या लाखांमध्ये आहे. या शरणार्थींना नागरिकत्वाची प्रतीक्षा आहे.