नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सीबीआय आणि ईडी या केंद्रीय अन्वेषण संस्थांच्या प्रमुखांना कार्यकाळ वाढ देण्यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेने संमत केले आहे. आता ते राज्यसभेत संमत होणे आवश्यक आहे. तेथे ते येत्या एक दोन दिवसांमध्ये मांडण्यात येईल अशी शक्यता आहे. या विधेयकानुसार या दोन संस्थांच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. सध्या तो 2 वर्षांचा आहे.
हे विधेयक कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी लोकसभेत शुक्रवारी मांडले. सीबीआय किंवा ईडी जेव्हा एखाद्या प्रकरणाची चौकशी हाती घेते तेव्हा ती पूर्ण होण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्यावा लागतो. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तिच्यात सातत्य राखणे आवश्यक असते. त्यामुळे या संस्थांच्या प्रमुखांना कालावधीवाढ देणे आवश्यक आहे. या संस्थांचे महत्व कमी करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. उलट त्यांच्या कार्यात सुसूत्रता यावी आणि कार्यपद्धतीत सातत्य रहावे, अशी सरकारची इच्छा आहे, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
एफएटीएफ या जागतिक संस्थेनेही सर्व देशांना त्यांची कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती सुधारण्याचा सल्ला काही दिवसांपूर्वी दिला होता. त्याला अनुसरुन हे विधेयक आणण्यात आले. या विधेयकांपूर्वी सरकारने त्या संबंधातील अध्यादेश काढला होता. याच अध्यादेशाचे रुपांतर कायद्यात केले जात आहे.
विरोधकांची टीका
काँगेससह काही विरोधी पक्षांनी विधेयकावर टीका केली. सरकार मागच्या दाराने या स्वायत्त संस्थांवर आपला अधिकार जमविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या संस्थांची स्वायत्तता संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असून त्यामुळे या संस्था सरकारवर अवलंबून राहणाऱया संस्था होतील, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच आधी आध्यादेश लागू करुन नंतर संसदेत विधेयक मांडण्याच्या सरकारच्या कृतीवरही विरोधी पक्षांच्या काही सदस्यांनी टीका केली.
काँगेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनीही विधेयकावर आक्षेप घेतला. सरकारच्या दृष्टीने ही सामान्य सुधारणा असल्याचे भासवले जात आहे. तथापि, ही पाच वर्षांपर्यंतची कालावधीवाढ निश्चित स्वरुपाची नाही. ती एकप्रकारे सरकारच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा परिणाम अंतिमतः या संस्थांची स्वायत्तता संपविण्यात होणार आहे, असा दावा तिवारी यांनी केला.