सर्वांच्याच बाबतीत प्रशासन, पोलीस यंत्रणेने गांभिर्याने घेण्याची गरज
जिल्हय़ाबाहेरून येणाऱया राजकारण्यांनीही नियम पाळण्याची आवश्यकता
नियमांचे उल्लंघन करून आलेल्या 115 जणांवर गुन्हे दाखल
चंद्रशेखर देसाई / कणकवली:
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाची सीमा 23 मार्चपासून लॉक करण्यात आली आहे. सीमा लॉक असताना अत्यावश्यक गरज ओळखून त्याअनुषंगाने पासवर काही मंडळी येतात. त्यांच्यावर ‘क्वारंटाईन’ची कारवाई होते. मात्र, सीमा लॉक असताना कोणतेही अधिकृत कारण नसताना, पास नसताना महिनाभरात अनेकजण जिल्हय़ात आलेत. कोरोना असलेल्या भागातून आलेली ही मंडळी जिल्हय़ात आल्याचे कळल्यानंतर त्यांना होम किंवा शासकीय क्वारंटाईन करण्यात आले. तर सुमारे 115 हून अधिकांवर गुन्हेही दाखल आहेत. दुसरीकडे राजकीय लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारीही जिल्हय़ात आल्यानंतर पाळायच्या आवश्यक मर्यादांचे पालन न करता, वावरत असतील तर काय? प्रशासन व पोलीस यंत्रणेने याबाबत गांभिर्याने घेण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास कोरोनात ‘चुकीला माफी नसल्या’ने अशा चुका धोकादायक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सिंधुदुर्गमध्ये वेगवगळे मार्ग, वाडा-आडवाटा अशांचा वापर करत जिल्हय़ाची सीमा ओलांडून दाखल होणाऱयांचे प्रमाण दुर्लक्ष करण्याजोगे निश्चितच नाही. जिल्हय़ाच्या सीमा लॉक असतानाही अशी मंडळी जिल्हय़ात, आपल्या गावापर्यंत पोहोचतात. रात्रीच्यावेळी ही मंडळी येऊन आपापल्या गावात जातात. गावातून, वाडीतून तक्रार आल्यानंतर अशांची तपासणी करून त्यांना होम किंवा शासकीय क्वारंटाईन केले जाते. मात्र, ही कारवाई होईपर्यंत ते अनेकांच्या संपर्कातही आलेले असतात. मुळात अत्यावश्यक कामासाठी आल्यानंतरही त्यांनी शासकीय दवाखान्यातून तपासणी करून घेऊन नंतर होम क्वारंटाईन होण्याची गरज आहे. अशांना पाच दिवस होम क्वारंटाईन केल्यानंतर त्यांची टेस्ट करून त्याचा रिपोर्ट आल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करायची आहे.
आडवाटेने जिल्हय़ात येणाऱयांचे काय?
याबाबत पोलीस यंत्रणेशी संपर्क साधला असता, अशाप्रकारे लॉकडाऊनचे उल्लंघन करून आलेल्या जवळपास 115 हून अधिक जणांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. विविध वाहतूक साधने, अत्यावश्यक सेवेचे मालवाहक अशांच्या माध्यमातून ही मंडळी जिल्हय़ाच्या सीमेपर्यंत येतात. तेथे उतरून आडमार्ग, आडवाटेने जिल्हय़ात प्रवेश करत विविध क्लृप्त्या काढत घरापर्यंत पोहोचतात, असे सांगितले जाते. काही अशाच गाडय़ांच्या माध्यमातून तालुक्यापर्यंत पोहोचल्याची उदाहरणे आहेत. यातील बहुतांश मंडळी ही सध्या कोरोनाची लागण असलेल्या भागातून येतात, त्यामुळे धोका वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा मंडळींबाबत तक्रार झाल्यानंतर त्यांना क्वारंटाईन केले जाते. मात्र, ही मंडळी जिल्हय़ात येणेच जिल्हय़ाच्यादृष्टीने धोकादायक नाही का? जिल्हय़ांतर्गत वाहतुकीवर, दुचाकी प्रवासासाठी अत्यावश्यक कामाशिवाय बंदी आहे. त्याची कडक अंमलबजावणी होत असताना, आता तर पासच नव्हे, तर गाडय़ांच्या सर्वच कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मोहीम याच काळात राबवित असताना अशी मंडळी जिल्हय़ात येणे जिल्हय़ाच्या सीमा लॉक असल्याचे उदाहरण म्हणायचे का? अशावेळी संबंधीत यंत्रणा सक्षमपणे काम करते? असा सवाल केला जात आहे.
नियमांचे पालन कितपर्यंत होते?
अशा लोकांसोबतच राजकारण्यांनीही आचारसंहिता स्वत:हून पाळण्याची गरज आहे. काही लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी जिल्हय़ात आले किंवा येत आहेत. कोरोना संक्रमण रोखण्याच्यादृष्टीने जिल्हय़ाबाहेरून आलेल्या सर्वसामान्यांना जे निकष आहेत, ते या मंडळींसाठीही लागू असणे गरजेचे आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ज्या भागात कोरोनाचे पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत, तेथून म्हणजे जिल्हय़ाबाहेरून आलेल्यांना पाच दिवस क्वारंटाईन, सहाव्या दिवशी टेस्ट करणे व सातव्या दिवशी रिपोर्ट आल्यानंतर पुढील कार्यवाही ठरविणे असे धोरण निश्चित आहे. मात्र, त्याचे कितपत पालन होते हे तपासून बघण्याची गरज आहे. त्यामुळे आज कोरोनामुक्त झालेला सिंधुदुर्ग उद्या धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच प्रशासकीय यंत्रणा, पोलीस आदींनी केवळ पासवाल्यांची, मोटारसायकलच्या कागदपत्रांपुरतीच तपासणी न करता, अशा बाबतही गांभिर्याने घेण्याची गरज आहे. अन्यथा कोरोनामुक्त झालेला जिल्हा अशा चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.