वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
काँग्रेस नेते आणि राज्यसभा खासदार रणदीप सुरजेवाला यांना उत्तर प्रदेश न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. बनारस येथील विशेष एमपी-एमएलए (खासदार-आमदार) न्यायालयाने 23 वर्ष जुन्या प्रकरणात त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 9 जून रोजी होणार आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी कठोर भाष्य केले असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधितांना यापूर्वीच शेवटची संधी देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सुरजेवाला यांना वॉरंट बजावण्यात आलेले प्रकरण 2000 सालचे आहे. सुरजेवाला हे त्यावेळी युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. वाराणसीमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घातलेल्या गोंधळानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सुरक्षा गृहातील महिला कैद्यांचा समावेश असलेल्या संवासिनी घोटाळ्यात काँग्रेस नेत्यांच्या कथित खोट्या आरोपाविरोधात 21 ऑगस्ट 2000 रोजी वाराणसी येथे झालेल्या निदर्शनाचे नेतृत्व सुरजेवाला करत होते. सुरजेवाला यांच्या निषेधादरम्यान त्यांच्या समर्थकांनी दगडफेक करत सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले. सुरजेवाला आणि इतरांविऊद्ध वाराणसीच्या कँट पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सध्या वाराणसीच्या खासदार-आमदार न्यायालयात त्यांच्याविऊद्ध खटला सुरू आहे. मात्र, सुरजेवाला यांचे नाव एफआयआरमध्ये नसल्याचा दावा त्यांच्या वकिलाने केला आहे.