दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सेंट्रल व्हिस्टाच्या निर्मितीकार्याला कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम रोखण्याची मागणी फेटाळली होती. तर सर्वोच्च न्यायालयाने आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर यासंबंधी सुनावणी झाली आहे. राजधानीत लॉकडाऊनदरम्यान अन्य सार्वजनिक प्रकल्प नव्हे तर केवळ सेंट्रल व्हिस्टाचे काम रोखण्याची मागणी केली होती. याचमुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करू इच्छित नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
याचिका गैरभावनेने प्रेरित होती आणि यात प्रामाणिकतेचा अभाव होता असे उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेबद्दल म्हटले होते, जे खरे असू शकते असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने 31 मे रोजी या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यासाठी दाखल याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्याला 1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दंडाप्रकरणीही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या अंतर्गत नवे संसद भवन आणि एका नव्या वसाहतीच्या निर्मितीची योजना आहे. यात पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानासह अनेक नवी कार्यालये आणि केंद्रीय सचिवालयाची निर्मिती होणार आहे. अनुवादक अन्या मल्होत्रा आणि इतिहासकार सोहेल हाशमी यांनी प्रकल्पाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.