कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतच असताना लॉकडाऊन काळात देशातील विविध राज्यांमध्ये महसुलापोटी दारूवरील बंदी उठवण्याचा घेतलेला निर्णय हा अनेकार्थांनी अनर्थकारकच म्हणायला हवा. या निर्णयानंतर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत उडालेला गोंधळ, फिजिकल डिस्टन्सिंगची ऐशीतैशी बघता पुढच्या टप्प्यातील दुष्परिणाम आणखी भयानक असू शकतील. त्यामुळेच या निर्णयाला अर्थकारणाचे लेबल लावले जात असले, तरी त्यातून नुकसानही तितकेचे संभवते. मद्य वा तत्सम घटकांच्या माध्यमातून राज्याला मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळतो, यात कोणताही संदेह नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला मद्यविक्रीतून वर्षाकाठी 25 हजार कोटी वा त्यापेक्षा अधिक महसूल प्राप्त होत असल्याची आकडेवारी सांगते. अन्य राज्यांनाही कमी-अधिक प्रमाणात दारूतून बक्कळ महसूल प्राप्त होतो. त्यामुळे कोरोनाने अर्थचक्र मंदावलेले असताना त्याला गती देण्यासाठी इंधन म्हणून मदिराच कामी येईल, असा एक समज दिसून येतो. दारूबंदी उठल्यानंतर उत्तर प्रदेशात केवळ 9 तासात 100 कोटींची दारूविक्री झाल्याने तो अधिक दृढ झाला, असे म्हणता येईल. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही काही दिवसांपूर्वी उत्पन्न वाढविण्यासाठी वाईन शॉप्स सुरू ठेवण्याचा सल्ला महाराष्ट्र सरकारला दिला होता. बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर व्यावहारिकदृष्टय़ा त्यांचा हा सल्ला योग्य असेलही. मात्र, आजचे समाज वास्तव बघता त्यातून अनेकविध प्रश्नच निर्माण होण्याची शक्यता अधिक. मद्य बंदी उठल्यानंतर त्यातील एकेक कंगोरे आता समोर येत आहेत. कोरोनाच्या संकटात ‘फिजिकल डिस्टंन्सिंग’ हा परवलीचा शब्द झाला. नव्हे, तो आपल्या जीवनशैलीचाच भाग झाल्याचे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात मद्यविक्रीचे स्वातंत्र्य दिल्यानंतर ज्या पद्धतीचा स्वैराचार वा ‘झिंगाट’गिरी पहायला मिळाली, त्याने या मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासला गेला. गर्दीचा महापूर, वादावादी, हाणामाऱया म्हणजे प्राशनापूर्वीच ताळतंत्र सुटल्याचे लक्षण. त्यामुळे हे तळीराम नंतर कसे वागतील, याची कोण हमी देईल? 24 मार्चला लॉकडाऊन झाल्यानंतर देशभर सर्वत्र सन्नाटा पसरला. गुंडपुंड, बेवडे, 420 सगळेच क्वारंटाईन झाले. एरवी गल्लीबोळात, सोसायटय़ांमध्ये विनाकारण कुणालाही उपद्रव देणारे महाभाग कोरोनामुळे थंडावले. अशांमध्ये या मद्य परिहारामुळे नवा उत्साह संचारू नये म्हणजे मिळविली. सामूहिक मद्योत्सव ही आपल्याकडील मानसिकता आहे. त्यात जबाबदारीने घेणारे विरळाच. त्यामुळे ठिकठिकाणी दहा-बारा टाळकी एकत्र येऊन झिंगाटली, तर त्यातून कोरोनासाठीच पोषक स्थिती निर्माण होऊ शकते. यातून कायदा सुव्यवस्थेबरोबरच गुन्हेगारीचा खालावलेला आलेखही पुन्हा वर जाण्याची शक्यता निर्माण होते. हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. ज्येष्ठ नागरिक, लठ्ठ व्यक्ती व रोग प्रतिकारशक्ती कमी असणाऱयांना कोरोनापासून अधिक धोका असल्याचे सांगितले जाते. मद्यपान म्हणजे काही टॉनिक नव्हे. त्यात अल्कोहोल असल्याने सातत्याने मद्यपान करणाऱयांची प्रतिकारशक्ती नक्कीच कमी असू शकते. असे असताना आताच हे टायमिंग साधण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय भंग यांनी कोरोनाला रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अनेक स्तुत्य निर्णय घेतले असताना सांप्रतचा निर्णय मात्र अतर्क्य व धोक्याचा असल्याचे म्हटले आहे. यातून घरगुती हिंसा व कोरोनाचा संसर्ग होण्याची भीती ते व्यक्त करतात, ती रास्तच होय. भारतात आत्तापर्यंत 42 हजारांहून अधिक लोकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे तर 1300 च्या वर मृत्यू झाले आहेत. दुसरीकडे भारतात दारूमुळे दरवर्षी 5 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. देशातील 5 कोटी लोक दारूच्या व्यसनाने ग्रासल्याचा जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल आहे. मद्याचे हे परिणाम केवळ व्यक्तिगत स्वरुपातील आहेत. त्याचे सामाजिक, कौटुंबिक जीवनावर होणारे परिणामही तितकेच गंभीर आहेत. परंतु, त्यापेक्षा महसूलच अधिक महत्त्वाचा ठरत असेल, तर दारूभोवतीच सगळे अर्थचक्र फिरते की काय, असा भ्रम निर्माण होण्याची शक्यता जास्त. खरेतर कोरोनानंतरचे जग अधिक जटिल असेल. आत्तापासूनच त्याची झळ अनेकांनी बसते आहे. नोकऱयांवर कुऱहाड, बेरोजगारी, आर्थिक ताण यासह विविध समस्यांच्या चक्रव्यूहात माणूस अडकतो आहे. अशा मंदी वा निराशेच्या काळात कोणतीही व्यक्ती व्यसनाधिनतेकडे झुकणे, हे सर्वांत घातक होय. म्हणूनच केवळ मद्य हाच एकमेव उत्पन्नाचा स्रोत आहे, ही मानसिकता सोडून सरकाकडून काम अपेक्षित आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने दारूवर 70 टक्के कोरोनाशुल्क आकारण्याचा नवा फंडा काढला आहे. त्यामुळे दिल्लीत दारू प्रचंड महागली आहे. अर्थातच अन्य राज्यांकडेही असा पर्याय असेल. लॉकडाऊनमुळे सारे काही ठप्प असल्याने सर्वच राज्यांचा आर्थिक ताळेबंद ढासळला. रोजची तोंडमिळवणी करताना त्यांना झगडावे लागत आहे. त्या दृष्टीने केंद्राकडून राज्यांना जीएसटीचे अडकलेले पैसेही अशा गरजेच्या वेळी मिळायला हवेत. कामगार, मजुरांना आपापल्या राज्यात पाठविण्याच्या स्तरावरही गोंधळ दिसतो. कोरोनामुळे अवघे जग संकटात आहे. त्यामुळे 2020 हे सर्वांसाठीच कसोटीचे राहील. जनतेकडे पैसा आला, तरच अर्थव्यवस्था सुरळीत राहील, असे प्रसिद्ध अर्थतज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारलाही आवश्यक उपाययोजना कराव्या लागतील. भारतात अति श्रीमंतांवर आपत्कालीन कोरोना कर लागू करण्याचीही मागणी होत आहे. तळीरामांनीही वेगवेगळय़ा माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावावा. मात्र, संयम पाळावा. चोरी, डाका तर टाकलेला नाही ना, असा अविर्भाव बाळगून उगाचच हंगामा करू नये. वातावरण बिघडवू नये. शुद्धीत राहूनच कोरोनाविरोधातील लढाई जिंकता येईल, हे साऱयांनी ध्यानात घ्यावे.
Previous Articleइचलकरंजीतील ४ वर्षीय बालक कोरोनामुक्त
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.