शेतकऱयांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी विरोधी वकिलाला चांगलेच सुनावले
प्रतिनिधी / बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपासमध्ये जमीन गेलेल्या अनेक शेतकऱयांनी पैसे घेतले आहेत. त्यामुळे ही जमीन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची आहे. न्यायालयात केवळ 50 शेतकरीच गेले आहेत. त्यांची जमीन सोडून आम्हाला इतर जमिनीतून रस्ता करण्यास मुभा द्या, असा युक्तिवाद राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांनी केला. मात्र त्यावर तीव्र आक्षेप शेतकऱयांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी नोंदविला आहे. यामुळे न्यायालयाने संबंधित वकिलांचे म्हणणे नोंदवून घेतले नाही.
हलगा-मच्छे बायपास रस्ता करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण धडपड करत आहे. न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न वारंवार करत आहे. या रस्त्याचा खटला येथील आठवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयामध्ये सुरू आहे. त्याठिकाणी गुरुवारी पुन्हा हा खटला सुरू करण्याची विनवणी करण्यात आली होती. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. शेतकऱयांनी पैसे घेतले आहेत. त्यामुळे जमीन आम्हाला दिली पाहिजे, असे सांगितले.
त्यावर शेतकऱयांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी मुळात नोटिफिकेशन चुकीचे आहे. त्याचबरोबर बायपास रस्ता करण्याचा अधिकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला नाही. स्थानिक रस्ता असल्यामुळे राज्य महामार्ग प्राधिकरणानेच त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. याचबरोबर झिरोपॉईंटचा वाद अद्याप तसाच आहे. झिरोपॉईंटबाबत कोणतीही कागदपत्रे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण देण्यास तयार नाही. तेव्हा शेतकऱयांना नाहक त्रास देण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे न्यायालयाला सांगितले.
ऍड. गोकाककर यांनी यावेळी विरोधी वकिलाला चांगलेच धारेवर धरले. नाहक वारंवार शेतकऱयांना त्रास देण्याचे थांबवावे, असे त्यांनी सुनावले. न्यायालयाचा वेळ वाया घालण्याचा हा प्रकार आहे. सध्या आम्हाला स्थगिती दिली आहे. ती कायमस्वरुपी द्यावी, असा युक्तिवादही त्यांनी केला आहे. एकूणच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या हालचाली वाढल्या आहेत. मात्र वकिलांनी कायद्याच्या चौकटीत आपली बाजू मांडल्याने न्यायालयानेही राष्ट्रीय महामार्गाच्या वकिलांकडे दुर्लक्ष केले आहे. यावर लवकरच सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.