प्रतिनिधी/ बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपासवरील न्यायालयीन स्थगिती उठवण्याच्या प्रयत्नांना प्रशासनाला अपयश आले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शेतकऱयांच्या बाजूचा विचार करून स्थगिती कायम ठेवली आहे. सोमवारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विरुद्ध शेतकरी यांच्यातील दाव्यावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी करण्यात आली.
बायपाससाठीचे भू-संपादन शेतकऱयांवर अन्यायकारक आहे. यासाठी शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. कोरोनाच्या संकटकाळातही उच्च न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या दाव्याचे कामकाज सुरू ठेवले आहे. यावेळी ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी शेतकऱयांची बाजू प्रभावीपणे मांडली आहे. दरम्यान, काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर ऍड. गोकाककर यांनी आक्षेप घेतले असता ते खोडून काढता आलेले नाहीत.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर या महत्त्वाच्या दाव्यावर सुनावणी करणे अशक्मय आहे. दरम्यान प्रत्यक्ष उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठासमोर हजर व्हा, अशी सूचना न्यायालयाने दोन्ही बाजूच्या वकिलांना केली. मात्र, कोरोनाच्या धास्तीमुळे प्रत्यक्ष हजर होणे अवघड असल्याचे दुसऱया बाजूने सांगितले असल्याने आता पुन्हा याच पद्धतीने सुनावणी होणार आहे. स्थगिती दूर करून लवकरात लवकर बायपासचे काम सुरू करा. हे म्हणणे मात्र न्यायालयाने मान्य केलेले नाही. यामुळे भू-संपादनाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱयांना दिलासा मिळाला असून स्थगिती कायम आहे. पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.