महाराष्ट्रात चंद्रपूर जिह्यातील दारूबंदी उठवली आहे. त्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निवृत्त सचिव झा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला आहे. त्याबद्दल विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. विदर्भातील आदिवासीबहुल भागात कार्यरत असणाऱया सामाजिक कार्यकर्त्या परोमिता गोस्वामी यांच्यासह हजारो आदिवासींनी आंदोलन करून दारूबंदीचा विषय लावून धरला होता. डॉ अभय बंग यांनीही त्यासाठी मोठी आघाडी उघडली होती. त्यामुळे 2015 साली फडणवीस सरकारने दारू बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यानच्या काळात या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱयांनी पुन्हा उचल खात निर्णय मागे घेण्यासाठी मागणी केली होती. चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली अखेर ही दारूबंदी उठवण्यात दारुवाल्यांना यश आले. ही बंदी उठवताना झा समितीने मोठय़ा प्रमाणावर अवैध व दारू उत्पादन सुरू झाल्याचे आणि त्यातून लोकांचा जीव धोक्मयात आल्याचे म्हटले आहे. महिला आणि लहान मुलेही दारू गाळण्याच्या व्यवसायात उतरले असून त्याचा परिणाम आदिवासी भागातील सर्वसामान्य माणसाच्या आरोग्यावरही झाला, असे या समितीने आपल्या आकडेवारीत सिद्ध करून दाखवले आहे. दारूबंदी झाली म्हणून लोक दारू प्यायचे थांबले नाहीत. उलट अवैध मार्गाने मिळेल तसली दूषित दारूही लोकांनी पचवली. गुन्हेगारीतही मोठी वाढ झाली. त्याचा प्रमाण परिणाम महसूलावरही झाला असून पाच वर्षात अडीचशे कोटींहून अधिकचा महसूल बुडाल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. केवळ घोषणा करून दारुबंदी यशस्वी होणार नाही. त्यामुळे ती उठवण्यात यावी असा अहवाल या समितीने दिला. जो ठाकरे सरकारने मान्य केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी यावर संताप व्यक्त करत असल्याच धोरणामुळे देशभर काँग्रेसला लोक दूर करत आहेत असे म्हणत मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना लक्ष्य केले आहे. ‘वडेट्टीवार, तुम्ही पंडित नेहरूंच्या पुण्यतिथीचा मुहूर्त तरी टाळायचा होतात. तुम्हाला पंडित नेहरू कोण होते ते माहीत आहे ना?’ अशा शब्दात त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान चंद्रपुरातील दारूबंदी उठेल याचा अंदाज मार्च महिन्यातच लागलेला. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी त्यामुळेच पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या हेतूवर आक्षेप घेतला होता. सरकारला त्यांनी त्यावेळीच 14 मुद्यांचे खरमरीत पत्र पाठवताना काही राजकीय नेत्यांना चंद्रपूर जिह्यातील दारूबंदी उठवण्याची घाई झाली आहे. चंद्रपूर जिह्याचा मूळ प्रश्न दारुचा अतिरेक हा आहे. दारूबंदी हा प्रश्नच नाही. दारूचा मूळ प्रश्न सोडून दारूबंदीला समस्या म्हणून आरोपीच्या पिंजऱयात उभे करणे व शिक्षा देणे ही पद्धतशीर दिशाभूल आहे. सरकारने दारूच्या अतिरेकाचा मूळ प्रश्न सोडवावा असे अभय बंग यांनी म्हटले होते. इतर मुद्यांमध्ये सन 2011 मध्ये कायदेशीर आणि बेकायदेशीर मिळून अंदाजे हजार कोटीची दारू म्हणजे, प्रति कुटुंब 20 हजार रुपये खर्ची पडत होते. 585 ग्राम पंचायती, जिल्हा परिषदेच्या शिफारशीनुसार 2015 मध्ये दारूबंदी लागू झाली. फडणवीस सरकार काळात दारूबंदी कागदोपत्री लागू झाली. मात्र दारु सेवन करणाऱया पुरुषांना व्यसनमुक्त करण्याची व्यवस्था शासनाने केली नाही त्यामुळे बेकायदेशीर दारू पुरवठा सुरू झाला. तोही सरकारने रोखला नाही. तरीही दारू पिणाऱयांचे एक तृतीयांशाने प्रमाण कमी झाले. मात्र दोन-तृतीयांश अवैध दारू सरकारने न रोखल्याने स्त्रियांचा अपेक्षाभंग झाला. त्यांचा क्रोध निवडणुकीतही प्रकट झाला असे बंग यांनी म्हटले आहे. मात्र पालकमंत्री वडेट्टीवार आणि नवे खासदार पूर्वाश्रमीचे दारू दुकानदार आहेत. त्यांनी वार्षिक दीड ते दोन हजार कोटीचे दारूचे साम्राज्य निर्माण करण्याचा विडा उचलला आहे असा आरोप डॉ. बंग यांनी केलेला आहे. जिल्हाधिकाऱयांनी दारूबंदी विरुद्ध जनमत प्रकट होण्यासाठी निवेदने मागवली अशी कृती केली तर पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी रोज दारूबंदी विरुद्ध निवेदनांचा आकडा जाहीर करत दोन लाख 25 हजार लोकांना दारूबंदी नको आहे असे चित्र उभे केले. दारूबंदीची अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून बंदी उठवायची तर अर्ध्या अधुऱया अंमलबजावणीबद्दल तंबाखू, प्लास्टिक बंदी, भ्रष्टाचार व अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदे, बलात्कार व दलित अत्याचार विरोधी कायदे, आयकर कायदा आणि कोरोना प्रतिबंधक उपाय हे सर्व सरकारला रद्द करावे लागेल. दारू बंदी उठवली तर चार ते पाच लाख लोक दारू प्यायला लागतील. त्यातील 60 ते 80 हजार पुरुष व्यसनी बनतील. लोकांचे दोन हजार कोटी रुपये खर्च होतील. ही रक्कम जिह्याच्या नियोजन आणि विकास निधीपेक्षा अधिक आहे. शासनाला यातून 200 कोटीचा कर मिळेल. पण, जनतेला दोन हजार कोटींचा भुर्दंड बसेल. राहिलेले अठराशे कोटी ज्यांच्या तिजोरीत जाणार आहेत, त्यांच्यामुळे आठ लाख आदिवासी आणि 16 लाख स्त्रियांचे जीवन उद्ध्वस्त होईल असे स्पष्टपणे कळवून सुद्धा हा निर्णय झाला आहे. दारूबंदी नव्हे तर दारुचा अतिरेक हा मूळ मुद्दा आहे. अन्यथा महात्म्यांच्या गुजरातमध्ये सुद्धा दारूबंदी आहेच. पण तिथे मिळत नाही असे नाही! थोडी जादा रक्कम मोजावी लागते इतकेच. सरकारने आणि विरोधी पक्षांनी केवळ दिखाव्याच्या दारुबंदीवर भर देण्याऐवजी दारूच्या अतिरेकाविरोधात ठोसपणे ठरवण्याची गरज आहे. त्याला केवळ नैतिकतेशी जोडण्याची अनैतिकता कोणालाही नको आहे.
Previous Articleरात्रीत सत्तांतर आणि आघाडीतील बिघाडी!
Next Article दिल्लीत सोमवारपासून ‘अनलॉक’ प्रक्रिया सुरू
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.