दोन आठवडय़ापासून उच्च न्यायालयात युक्तीवाद : निकालाविषयी कुतूहल
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत राज्य सरकारने 5 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱया याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी पूर्ण झाली आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे हिजाब प्रकरणी न्यायालय कोणता निकाल येणार, याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे.
राज्य सरकारने ड्रेसकोड संबंधी दिलेल्या आदेशाविरोधात उडुपीतील सरकारी पदवीपूर्व महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी तसेच इतर विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्या. कृष्ण एस. दीक्षित आणि न्या. जे. एम. काझी यांच्या पीठासमोर मागील दोन आठवड्य़ांपासून सुनावणी झाली आहे. शुक्रवारी युक्तीवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवण्यात आल्याचे जाहीर केले. तसेच अजूनही कोणाला युक्तीवाद करायचा असेल तर तो दोन-तीन दिवसांमध्ये लेखी स्वरुपात सादर करावा, अशी सूचना पीठाने केली. लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
शुक्रवारी सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील युसूफ मुच्चाल यांनी, सरकारचा आदेश आणि महाविद्यालयाने केलेला युक्तीवाद मान्य करण्यासारखा नाही. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कानुसार हिजाब परिधान करण्याची मुभा आहे. हदिसमध्येही डोके स्कार्फने झाकण्याचा उल्लेख आहे. हिजाब परिधान करणे हा अत्यावश्यक धार्मिक आचरणाचा भाग नसल्याचा सरकारने केलेला युक्तीवाद पूर्णतः चुकीचा आहे, असा युक्तीवाद केला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्य न्यायाधीशांनी अलीकडेच हा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. त्याच त्याच मुद्दय़ांची पुनरावृत्ती नको. तुमचे युक्तीवाद लेखी स्वरुपात सादर करा, अशी सूचना दिली.
आतापर्यंत याचिकर्त्यांच्यावतीने युक्तीवाद करणाऱ्या वकिलांनी हिजाब किंवा हेडस्कार्फ हा इस्लामचा सक्तीचा भाग आहे. केरळ आणि मद्रास उच्च न्यायालयांनी इस्लामिक ग्रंथांची पडताळणी करून हा निर्णय घेतल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तर प्रतिवाद करणारे राज्य सरकारचे वकील ऍहव्हेकेट जनरल प्रभूलिंग नावदगी यांनी, राज्य सरकारने डेसकोड सक्तीसंबंधी 5 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशाचे समर्थन केले आहे. तसेच हिजाब देखील सक्तीच्या धार्मिक आचरणाचा भाग नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयायाच्या अनेक निकालांचा उल्लेख केला आहे. शिरुर मठासह शबरीमला प्रकरणी आपल्या युक्तीवादाचे समर्थन करताना नावदगी यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 नुसार हिजाब परिधान करणे हा सक्तीच्या धार्मिक आचरणाचा भाग नसल्याचा युक्तीवाद केला आहे.