प्रतिनिधी/ बेळगाव
हेस्कॉमने मागील तीन महिन्यांची सरासरी काढून मार्च महिन्याचे वीजबिल दिले आहे. परंतु 20 मार्चपासून कारखाने बंद असूनही पूर्ण विजेचे बिल देण्यात आले आहे. स्टँEिडग चार्जेसही पूर्ण घेण्यात आल्याने उद्योजकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे कोरोनामुळे दररोज लाखो रुपयांचा तोटा सहन करीत असतानाच दुसरीकडे हेस्कॉमने अधिक बिल दिल्याने उद्योग चालवायचे कसे? असा प्रश्न उद्योजकांसमोर आहे.
लॉकडाऊन असल्यामुळे कर्नाटक विद्युत विभागाने बिल भरण्यासाठीचे काही निर्णय शिथिल केले आहेत. यामुळे घरगुती, व्यावसायिक व उद्योगांसाठी वापरल्या जाणाऱया वीज ग्राहकांमधून समाधान व्यक्त होत होते. परंतु अनेक दिवस उद्योग बंद असतानाही स्टँEिडग चार्जेस पूर्ण वसूल केला जात आहे. यापूर्वीच लघुउद्योजक संघटनेने तो वसूल करू नये, अशी मागणी राज्य व केंद्र सरकारकडे केली होती.
विद्युत विभागाने सरासरीनुसार कारखान्यांचे विजेचे बिल न घेता जितके रीडिंग झाले आहे, त्यानुसार बिल देण्यात यावे. आधीच उद्योग आजारी असून त्यात कोरोनामुळे डळमळीत झाले आहेत. यात कामगारांचे पगार, विद्युत बिल, इतर खर्च द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे सरकारने स्टँEिडग चार्जेस रद्द करण्याची मागणी होत आहे. पंजाब, गुजरात, हरियाणा या राज्यांनी विजेच्या बिलामध्ये सवलती दिल्या आहेत. 15 मेपर्यंत बिल भरण्याची मुभा या राज्यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या विद्युत विभागाने पुढील 5 वर्षांमध्ये 8 टक्के बिल कमी करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारनेही विजेच्या बिलामध्ये सवलती देण्याची मागणी उद्योजकांमधून होत आहे.