आता देशातच निर्मिती : 52 हजार कोटींची गुंतवणूक : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांची घोषणा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतातील 101 संरक्षण उत्पादनांची यादी तयार करण्यात आली असून या उत्पादनांच्या आयातीला स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी रविवारी जाहीर केला. आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या धर्तीवर आता देशामध्येच या उपकरणांची निर्मितील केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच संरक्षण सामुग्रीसाठी 52 हजार कोटींच्या गुंतवणूकीची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली आहे.
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी रविवारी सकाळी 9 वाजता आपण महत्त्वाची घोषणा करणार असल्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी 101 संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला. सरकारच्या या निर्णयाचा भारतातील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उद्योगाला मोठा फायदा मिळणार आहे. या उत्पादनांची निर्मिती प्रक्रिया वाढविण्यात हातभार लागेल. केंद्र सरकारचा हा महत्वपूर्ण निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया संरक्षण क्षेत्रातील तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
संरक्षण मंत्रालय आता आत्मनिर्भर भारत उपक्रम वाढवण्यासाठी तयार आहे. मंत्रालयाने 101 अशा उपकरणांची यादी तयार केली असून त्यांच्या आयातीवर आतापासूनच प्रतिबंध लावला जाणार आहे. येत्या तीन-चार वर्षात सदर वस्तूंची आयात शून्यावर आणली जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रात देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. हे संरक्षण क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर करण्याचे मोठे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.
देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांना सुवर्णसंधी
संरक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला अनुसरून घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या संरक्षण उद्योगात मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन निर्मितीची संधी मिळेल. तसेच भारतीय उद्योगांना या माध्यमातून भविष्यात मोठमोठी कंत्राटेही मिळू शकतील. मोठय़ा औद्योगिक कंपन्यांबरोबरच संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित पूरक कंपन्यांनाही छोटी-मोठी बरीच कामे मिळू शकतील.
सशस्त्र दले, उद्योगांशी विचारविनिमय
आयातबंदी घातलेल्या वस्तूंची यादी बनविताना सशस्त्र दले, खासगी आणि सरकारी उद्योगांशी विचारविनिमय करण्यात आला आहे. चर्चेदरम्यान भारतात दारूगोळा आणि विविध संरक्षण उपकरणांच्या निर्मिती बाबत भारतीय उद्योगांच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील क्षमतांचा विचार सुद्धा करण्यात आला. भारताच्या तिन्ही संरक्षण दलांनी एप्रिल 2015 ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत साडेतीन लाख कोटींची कंत्राटे देशाबाहेरील कंपन्यांना दिली होती. मात्र आता हीच कंत्राटे देशात मिळाली तर पुढील सहा ते सात वर्षात भारतातील उत्पादकांना 4 लाख कोटींची कंत्राटे मिळू शकणार आहेत.
आर्टिलरी गन, रायफलचाही समावेश
आयातीवर बंदी घातलेल्या संरक्षण उत्पादनांमध्ये 101 उत्पादनांच्या यादीत आर्म्ड् फायटिंग व्हेईकल्सही आहे. तसेच आर्टिलरी गन, असॉल्ट रायफल, ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट आणि रडार आदी अवजड उत्पादनांचाही समावेश असल्याचे राजनाथ सिंग यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. या शस्त्रास्त्रांची आयात हळूहळू कमी करण्यात येणार आहे. सर्व भागधारकांचा विचार घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी आतापासून सुरू करून 2024 पर्यंत पूर्णपणे लागू करण्यात येणार आहे.