पुणे / प्रतिनिधी :
संसदीय लोकशाही चालायची असेल, तर एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उडय़ा मारता येणार नाहीत. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या 16 आमदारांची संख्या दोन तृतियांश नाही. त्यामुळे हे आमदार पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार हमखास बाद ठरतात, असे मत घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी येथे व्यक्त केले. सध्या कायद्याचा दुरुपयोग असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदविले.
महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीतर्फे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सप्ताहानिमित्त ‘संसदीय लोकशाहीचे भवितव्य’ या विषयावर त्यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
डॉ. बापट म्हणाले, पंडित नेहरूंचे योगदान, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, प्रसारमाध्यमे, नागरिक अशा घटकांमुळे संसदीय लोकशाही भारतात टिकून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अस्तित्वामुळेच कोणाच्याही मनात आले, तरी भारताला हिंदूराष्ट्र करता येणार नाही. घटनेत सुधारणा करता येईल. पण, त्याची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही. ‘वूई द पीपल’-भारतीय नागरिक हेच सर्वोच्च आहेत. त्यामुळेच भारतीय लोकशाही टिकून आहे. नागरिकांनी अपप्रचाराला बळी पडू नये. 75 वर्षे एकाच राज्यघटनेवर चालणारा भारत हा एकमेव देश आहे. जुन्या काळात कायदेतज्ञांचा सल्ला ऐकला जायचा. आता पंतप्रधानांचा सल्ला ऐकणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक आहे.
अधिक वाचा : उत्तराखंड हिमस्खलनात 4 गिर्यारोहकांचा मृत्यू, 29 जण बेपत्ता
मंत्रिमंडळालाही पंतप्रधानाचे ऐकावे लागते. त्यामुळे भारतीय राज्य पद्धतीत पंतप्रधानांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रपती राजवट आणणे, राज्यपालांना काढणे, अशा गोष्टी पंतप्रधानांना शक्य आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांना दोन तृतीयांश बहुमत असल्याने अनेक घटना दुरुस्त्या झाल्या. त्या सर्व योग्य होत्या, असे नाही. इंदिरा गांधींपेक्षा अधिक वेगाने नरेंद्र मोदींनी घटनादुरुस्ती केली. मोदींना संपूर्ण घटना बदलता येण्याइतके बहुमत नाही. पण, कायद्याचा दुरुपयोग चालू आहे. यूएपीए, मनी लाँड्रींग ऍक्ट हे त्याचे उदाहरण आहे. अटक हीच शिक्षा बनली आहे, हे घटनेला धरून नाही. संसदीय लोकशाही पंडित नेहरूनी इतक्या उंचीवर नेऊन ठेवली आहे की तिला पर्याय राहिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही संसदीय लोकशाहीची बूज राखली, असेही त्यांनी सांगितले.