सीएएच्या वैधतेला आव्हान देणाऱया याचिका
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम (सीएए)च्या विरोधात दाखल याचिकांवरील सुनावणी एक आठवडय़ासाठी टळली आहे. सीएएच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱया याचिकांवर आता 19 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सीएएविरोधी याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. इंडियन युनियन मुस्लीम लीगसह अनेक जणांनी याचिका दाखल केली आहे.
सीएए अंतर्गत 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगरमुस्लीम शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने 18 सप्टेंबर 2019 रोजी संबंधित याचिकांवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.
सीएए समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा आययूएमएलने स्वतःच्या याचिकेत केला आहे. अधिवक्त्या पल्लवी प्रताप यांच्या माध्यमातून दाखल याचिकेत कायद्याच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही याचिका दाखल केली आहे. सीएए हा मूलभूत अधिकारांवरील आक्रमण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जयराम रमेश यांच्यासह राजद नेते मनोज झा, तृणमूल खासदार महुआ मोइत्रा आणि एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन, पीस पार्टी, भाकप, रिहाई मंच आणि सिटिजन्स अगेन्स्ट हेट यांच्याकडून सीएए विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.