प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार यांची विधानपरिषदेत माहिती
प्रतिनिधी / बेंगळूर
राज्यात 1995 ते 2000 या कालावधीत प्रारंभ झालेली विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालये अनुदानाच्या कक्षेत आणण्यासाठी अर्थखात्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. सभापती बसवराज होरट्टी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन चर्चा करून राज्यातील 2000 पर्यंतच्या खासगी शाळा-महाविद्यालयांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही बाब अर्थखात्याच्या निदर्शनासही आणून देण्यात आली आहे, अशी माहिती प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी विधानपरिषदेत सोमवारी दिली.
भाजपचे विधानपरिषद सदस्य अरुण शहापूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी उत्तर दिले. विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासाठी 5 वर्षांचा ब्लॉक अवधी निर्धारित करण्यात आला आहे. त्यांना वर्षाला येणाऱया अंदाजे खर्चाची माहिती, प्रत्येक ब्लॉक कालावधीची माहिती शिक्षण खाते आणि पदवीपूर्व शिक्षण संचालनालयाकडून मागविण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
1995 पासून 2021 पर्यंत राज्यात 6,412 प्राथमिक शाळा, 981 माध्यमिक शाळा आणि 3,125 विनाअनुदानित पदवीपूर्व महाविद्यालये सुरू झाली आहेत, अशी माहितीही सुरेशकुमार यांनी यावेळी दिली.
सरकारी शाळांच्या मालमत्तांचे रक्षण करा
विधानपरिषदेत प्रश्न विचारताना सदस्य कांतराजू यांनी, सरकारी शाळांना अनेकजणांनी जमिनी दान दिल्या आहेत. तर काही ठिकाणी मंदिरांच्या जागेचा वापर केला जात आहे. त्यातील अनेक ठिकाणी कागदपत्रे शाळांच्या नावे रितसर केलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा शाळांच्या मालमत्तांची नोंदी सरकारी कागदपत्रांमध्ये रितसर करावी, अशी मागणी केली. त्यावेळी विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते एस. आर. पाटील यांनी सदस्य कांतराजू यांचे समर्थन करत त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला.
सरकारी शाळांची मालमत्ता रितसर करणार
निजदचे विधानपरिषद सदस्य कांतराजू यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी, राज्यातील सर्व सरकारी शाळा आणि पदवीपूर्व महाविद्यालयांची मालमत्ता कागदपत्रांप्रमाणे रितसर बनविण्यासाठी तीन महिन्यांत कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले. राज्यात 20,751 सरकारी प्राथमिक शाळा, 22,499 सरकारी उच्च प्राथमिक शाळा, 4,727 सरकारी माध्यमिक शाळा आणि 1,234 सरकारी पदवीपूर्व महाविद्यालये आहेत. त्यांच्या मालमत्तांचे संरक्षण करण्यासाठी तालुका गटशिक्षणाधिकाऱयांना इस्टेट अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. ते शाळांच्या जागांचे मूल्यमापन नोंदवही हाताळत आहेत. आतापर्यंत 26 हजार जागांची माहिती रितसर करण्यात आली आहे. उर्वरित शाळांच्या मालमत्तेची माहिती तीन महिन्यात रितसर करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.