अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा 50 टक्के अधिक प्रमाण
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मोदी सरकार मोफत धान्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 3 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. हा आकडा अर्थसंकल्पीय तरतूद 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा सुमारे 50 टक्क्यांनी अधिक आहे. डिसेंबरपर्यंत मोफत धान्य आणि पीएम गरीब कल्याण योजनेला मुदतवाढ दिल्याने हा वाढीव खर्च होणार आहे. देशातील 80 कोटी लोकसंख्येला मिळणाऱया या मोफत धान्य योजनेंतर्गत हे दुसरे सर्वात मोठे अनुदान ठरू शकते. यापूर्वी कोरोना महामारी काळात सरकारने या योजनेकरिता 3.4 लाख कोटी रुपये खर्च केले होते.
चालू आर्थिक वर्षादरम्यान सरकारचे अन्न अनुदान बिल 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय अनुमानानुसार 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा हा आकडा सुमारे 50 टक्के अधिक आहे. यामागे मुख्य कारण डिसेंबरपर्यंत मोफत धान्य योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्पात देण्यात आलेली कमाल रक्कम 2020-21 मध्ये 5.2 लाख कोटी रुपये होती. परंतु या निधीतील 3.4 लाख कोटी रुपयांचा वापर भारतीय अन्न निगमकडून राष्ट्रीय लघुबचत कोषाकडून घेण्यात आलेल्या कर्जांची परतफेड करण्यासाठी झाला होता. यामुळे शासकीय मालकीच्या एफडीआयवरील व्याजाचा भार कमी झाला होता. एफडीआयला यातून धान्यासाठीचा आर्थिक खर्च कमी करण्यास मदत मिळाली आहे. सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला सातव्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे अनुदानात 1.2 लाख कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
योजनेच्या अंतर्गत सरकार प्रत्येक लाभार्थीला 5 किलो धान्य दर महिन्याला मोफत प्रदान करते. हे धान्य प्रतिव्यक्ती 5 किलो अत्याधिक अनुदानयुक्त गहू आणि तांदळाच्या व्यतिरिक्त आहे. सरकारने कोरोना महामारीदरम्यान गरीबांना दिलासा देण्यासाठी एप्रिल 2020 मध्ये या योजनेची सुरुवात केली होती.