शासनाकडून सर्व जिल्हा परिषदांकडे निधी जमा; 726 कोटी 41 लाख निधी राज्याला प्राप्त; जिह्यासाठी मिळणार 32 कोटी 12 लाख निधी; निधी वितरीत करण्यासाठी वित्तची मान्यता
कोल्हापूर प्रतिनिधी
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पहिल्या हप्त्यापोटी 726 कोटी 41 लाख रूपये निधी राज्याला प्राप्त झाला आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिह्यासाठी 32 कोटी 12 लाख निधी मिळणार आहे. हा निधी ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यासाठी वित्त विभागाने मान्यता दिली असल्याने राज्यातील प्रत्येक गावागावात विकासकामे त्याचप्रमाणे स्थानिक गरजेची कामे मार्गी लावणे शक्य होणार आहे.
केंद्र सरकारकडून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वित्तीय वर्ष 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रँड) पहिल्या हप्त्यापोटी 726 कोटी 41 लाख रूपये निधी केंद्र शासनाकडून राज्य सरकारकडे वितरीत केला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना एकूण निधीच्या 80 टक्के, तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधीची वाटप करण्यात येते. त्यानुसार या त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 726 कोटी निधी वितरीत केला आहे.
या निधींचा विनियोग ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबीसाठी करण्यात यावा. गावाची स्वच्छता, पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुनःप्रक्रिया, हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे आदी कामांसाठी या विकास निधीचा विनियोग करावा असे शासनाचे निर्देश आहेत.
तालुका 15 वित्त निधी
आजरा 1 कोटी 19 लाख 37 हजार
भुदरगड 1 कोटी 74 लाख 9 हजार
चंदगड 2 कोटी 6 लाख 10 हजार
गडहिंग्लज 2 कोटी 25 लाख 6 हजार
गगनबावडा 41 लाख 74 हजार
हातकणंगले 5 कोटी 25 लाख 91 हजार
कागल 2 कोटी 68 लाख 44 हजार
करवीर 5 कोटी 69 लाख 94 हजार
राधानगरी 2 कोटी 32 लाख 5 हजार
शाहूवाडी 2 कोटी 10 लाख 39 हजार
शिरोळ 3 कोटी 40 लाख 45 हजार
पन्हाळा 2 कोटी 99 लाख 4 हजार
एकूण 32 कोटी 12 लाख 58 हजार