महिला आरक्षण विधेयकाच्या समर्थनार्थ 454 मते : विरोधात अवघी 2 मते : आज राज्यसभेत चर्चा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
गेल्या 27 वर्षांमध्ये संसदेत ज्या विधेयकाला हुलकावणी दिली गेली, ते ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक बुधवारी लोकसभेत दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक बहुमताने संमत करण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ 454 मते पडली तर विरोधात 2 खासदारांनी मतदान केले आहे. आज त्यावर राज्यसभेत चर्चा होणार असून तेथेही ते निर्विरोध संमत होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे महिलांची कित्येक दशकांची मागणी पूर्ण होणार आहे. या विधेयकाचे सर्व स्तरांमधून स्वागत होत आहे. हे विधेयक ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक म्हणून ओळखले जात आहे.
चर्चा साधारणत: संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत चालली. त्यानंतर मतपत्रिका देण्यात येऊन या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. हे घटनासुधारणा विधेयक असल्याने नियमानुसार ते ध्वनिमताने संमत करता येण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे सर्व पक्षांचा पाठिंबा असूनही मतदान घेण्यात आले. रात्री नऊपर्यंत ही प्रक्रिया संपून हे विधेयक सर्वसहमतीने संमत करण्यात आल्याची घोषणा लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केली. अशा प्रकारे विधेयकाचा प्रथम टप्पा पार पडला आहे. लोकसभेतील मतदानाच्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते.
भारताच्या इतिहासातील सुवर्णदिन
लोकसभेत या विधेयकाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. सत्ताधारी आघाडीच्या सदस्यांनी हा भारताच्या इतिहासातील सुवर्णदिन आहे, अशा शब्दांमध्ये या विधेयकाची भलावण केली, तर विरोधी सदस्यांनी पाठिंबा देत असतानाही सरकारच्या हेतूसंबंधी शंका व्यक्त करत काही आक्षेपही घेतले. एकंदरीत या विधेयकासंबंधी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात एकवाक्यता दिसून आली.
अमित शहा यांचे प्रत्युत्तर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संध्याकाळी 6 वाजता या विधेयकावरील चर्चेला सत्ताधारी आघाडीच्या वतीने विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. विरोधक सत्तेवर होते तेव्हा केवळ महिला आरक्षणावर केवळ चर्चा होत राहिली. तथापि, भारतीय जनता पक्ष आणि रालोआ यांच्या काळात हे विधेयक प्रत्यक्ष सादर करुन या चर्चेचे प्रत्यक्ष कृतीत रुपांतर केले. देशातील कोट्यावधी महिलांचा या विधेयकामुळे सन्मान होणार असून त्यांना देशाची धोरणे ठरविण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष आणि वाढता सहभाग घेण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे लोकशाही अधिक भक्कम होणार आहे, असे प्रतिपादन अमित शहा यांनी केले.
चर्चेचा आरंभ सोनिया गांधींकडून
या विधेयकामुळे माझे दिवंगत पती राजीव गांधी यांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधान काळातच महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. त्याचीच ही पुढची पायरी आहे. माझा पक्ष या विधेयकाचे पूर्ण समर्थन करीत आहे. मात्र, या विधेयकाचे क्रियान्वयन मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर न करता तत्काळ केले जावे. तसेच त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्याप्रमाणे अन्य मागासवर्गिय महिलांसाठीही आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. सर्व अडथळे दूर करुन या विधेयकाचे त्वरीत क्रियान्वयन करणे केवळ आवश्यक आहे असे नसून ते शक्य आहे. आम्ही यासाठी सहकार्य करु, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
मेघवाल यांच्याकडून सादरीकरण
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी सकाळी लोकसभेत हे विधेयक संमत होण्यासाठी सादर केले. या विधेयकाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा द्यावा आणि ते एकमुखाने संमत करण्यात सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. यासाठी घटनासुधारणा करावी लागणार असून त्यासंबंधीच्या नियमाचे सादरीकरण त्यांनी केले. नारीशक्ती वंदन अधिनियम अशी याची ओळख आहे.
राहुल गांधी यांची टीका
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना सरकारवर टीकाही केली. या विधेयकात अन्य मागासवर्गियांसाठी आरक्षण नसल्यासंबंधी त्यांनी आक्षेप व्यक्त केला. या समुदायाला देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत नगण्य स्थान आहे. प्रशासन चालविणाऱ्या 90 प्रमुख सचिवांपैकी केवळ 3 या समुदायातील आहेत. त्यांच्या आधीन असणाऱ्या विभागांचे आर्थिक आकारमान देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या केवळ पाच टक्के आहे. या समुदायाला अधिकाधिक प्रमाणात देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची आवश्यकता हे विधेयक पूर्ण करत नाही. ही केवळ राजकीय धूळफेक आहे, अशी आकडेवारी त्यांनीं सादर केली. तसेच आजच हे विधेयक संमत करा आणि मतदारसंघ पुनर्रचना किंवा जनगणना करण्याची प्रतीक्षा न करता या विधेयकाचे आतापासूनच क्रियान्वयन करा, अशी मागणी त्यांनी केली.
सुप्रिया सुळेंकडून दादांचा उल्लेख
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना आपले चुलत बंधू आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख केला. प्रत्येक बहिणीला असे बंधू मिळत नाहीत, जे बहिणीचे कल्याण करु इच्छितात, अशी टिप्पणी त्यांनी करताच सदनात खसखस पिकली. त्यांच्या या विधानामुळे महाराष्ट्रात नवे वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
राजमाता जिजाबाईंचा गौरवपूर्ण उल्लेख
विधेयकावर वक्तव्य करत असताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी महाराष्ट्रासह देशाला वंदनीय असणाऱ्या राजमाता जिजाबाई, कित्तूरच्या राणी चन्नमा, स्त्रीशिक्षणाचा पाया घालणाऱ्या वंदनीय सावित्रीबाई फुले आणि पराक्रमाचे प्रतीक असणाऱ्या राणी लक्ष्मीबाई यांचा उल्लेख केला. या महान महिला स्त्रीशक्तीच्या प्रतीक आहेत, असा गौरव त्यांनी केला.
चर्चेत साठ सदस्यांचा सहभाग
या विधेयकावरील चर्चेत एकंदर साठ लोकसभा सदस्यांनी भाग घेतला. सर्वच पक्षांचा त्याला पाठिंबा असल्याने चर्चा लवकर संपली. विरोधी पक्षांनी पाठिंबा देत असतानाच सरकारच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित केली. लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यानंतर हे विधेयक सादर करुन सरकार राजकीय लाभ घेऊ इच्छित आहे. हे विधेयक केव्हा लागू होणार हे निश्चित नाही. जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांना किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. हे विधेयक 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंतही लटकत राहू शकते, असे आक्षेप त्यांनी नोंदविले.
जनगणना, पुनर्रचना आधी
महिला आरक्षण जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांच्यानंतरच लागू केले जाईल. कारण तशी घटनात्मक अट आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता व्यवहारी असून तो वेळपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली तरी त्यामुळे कोणतेही अंतर पडणार नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर त्वरित जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना केली जाईल, असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. तसेच, देश चालविण्याचे उत्तरदायित्व सचिवांचे नव्हे, तर सरकारचे आणि मंत्रिपरिषदेचे असते, याची राहुल गांधींना कल्पना असावी, असा टोमणाही त्यानी लगावला. अन्य मागासवर्गिय खासदारांची संख्या भाजपकडे सर्वात जास्त आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातही 37 अन्य मागासवर्गिय मंत्री आहेत, ही बाब अधोरेखित केली.
महिलांना काय मिळणार…
- लोकसभा, सर्व विधानसभांच्या सदस्यसंख्येत 33 टक्के आरक्षण
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या महिलांनाही 33 टक्के
- मतदारसंघ पुनर्रचना, जनगणना झाल्यानंतर विधेयक लागू होणार
- लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना, पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण होणार
- देश, राज्यांच्या धोरणप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात
- सध्याच्या तुलनेत लोकसभेत महिलांची संख्या किमान 181 होईल
- विधानसभांमध्येही महिला सदस्यांची संख्या 1,200 पर्यंत होणार
