राज्यांमध्ये नव्याने होणाऱ्या कायद्यांवर वा दुरुस्ती विधेयकांवर जास्त चर्चा होत नाही. कायदे हे कोणासाठी तयार करायचे असतात, याचे भान राज्यकर्ते ठेवत नाहीत. कायदे करताना त्यात कोणत्याही त्रुटी असू नयेत, यासाठीची खबरदारी कोणी घ्यावी? राज्यकर्त्यांना ‘लॉ मेकर्स’ म्हटले जाते. म्हणजेच विधिमंडळ सदस्य-आमदार किंवा संसदेचे सदस्य-खासदार. ही राज्यकर्ते मंडळी आपापल्या राज्यात कायदे तयार करतात. संसदेत राष्ट्रीय पातळीवर कायदे तयार केले जातात. कोणताही कायदा करताना त्याची एक प्रक्रिया असते. कायदा तयार करताना तो राज्य मंत्रीमंडळासमोर चर्चेला यावा. मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याचे विधेयकात रुपांतर करायचे आणि तो कायदा विधानसभा कामकाज नियमावलीत बसवून सभागृहात आणायचा असतो. या कायद्याला विधानसभेने मान्यता दिल्यानंतर तो राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठविला जातो. राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीची अधिसूचना जारी केली जाते. अधिसूचना काढण्यापूर्वी कायदा जर नवा असेल तर त्यासाठीची नियमावली तयार करून नंतर अधिसूचना जारी करायची असते. एखाद्या सरकारला संबंधित कायदा तातडीने अंमलात येण्याची गरज वाटत असते आणि विधानसभा अधिवेशन जवळपास नाहीच, अशा परिस्थितीत वटहुकूम काढून तो राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठविता येतो व राज्यपालांनी मान्यता दिल्यानंतर लागलीच त्याचे कायद्यात रुपांतर होते. वटहुकूम काढल्यानंतर तो सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेत संमत होणे क्रमप्राप्त ठरते. अन्यथा हा कायदाच विसर्जित होतो. विविध राज्यांच्या विधानसभा अधिवेशनांमध्ये कायदे फार घाईघाईत संमत केले जातात. रिसर्च एजन्सी ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह’ या सामाजिक संशोधन करणाऱ्या संस्थेने देशभरातील 28 राज्य विधानसभा आणि दिल्ली व पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या इ.स. 2022 मधील विधानसभा कामकाजाचा वर्षभराचा आढावा घेतला आहे. या संदर्भातील अहवाल त्यांनी प्रकाशित केला. राज्य विधानसभेत कमीतकमी किती दिवस कामकाज चालावे, याबाबत काही नियम आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल तर किमान कामकाजाचे 35 दिवस असावेत. हिवाळी अधिवेशन किमान आठ दिवस असावे. असे काही नियम आहेत. प्रत्यक्षात विधानसभेची किमान तीन अधिवेशने होत असतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एकाचवेळी पूर्ण होतेच असे नाही. ते किमान दहा दिवस चालते. त्यानंतर वर्षाकालीन अधिवेशन जे किमान 30 ते 35 दिवस चालणे आवश्यक असते. यामध्ये अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा करून खातेनिहाय अर्थसंकल्पावर सभागृहाची मोहोर उठविणे आवश्यक असते. दुर्दैवाने इ.स. 2022 मध्ये सरासरी सर्व विधानसभांच्या 21 दिवस बैठका झाल्या व त्यात 500 कायदे संमत झाले. यातील आणखी एक आर्श्चयाची बाब म्हणजे 56 टक्के कायदे हे ज्या दिवशी सभागृहात आणले, त्याचदिवशी संमत झाले. वास्तविक सभागृहात सरकार जेव्हा कायदा आणते त्या कायद्यावर अभ्यास करण्यासाठी आमदारांना किमान 72 तासांची मुदत दिली पाहिजे. ज्या दिवशी कायदा आणला जातो, त्याचदिवशी तो संमत करायचा म्हणजे विरोधी सदस्यांना पूर्णत: अंधारात ठेवण्यासारखेच आहे. बिहार, गुजरात, पं. बंगाल, गोवा, राजस्थान, दिल्ली या राज्यांमध्ये ज्या दिवशी विधेयक आणले, त्याचदिवशी ते संमत करण्याचे प्रकार जास्त झाले. कायदा नेमका काय आहे, याचा अभ्यास करायला आमदारांना वेळ तरी मिळाला पाहिजे परंतु तेवढा वेळ त्यांना दिला जात नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे सर्वाधिक मोठे अधिवेशन, तामिळनाडू, गुजरात व राजस्थानमध्ये झाले. तामिळनाडूत 26 दिवस अधिवेशन चालले. कर्नाटक विधानसभा वर्षभरात 45 दिवस चालले. पं. बंगालमध्ये 42 दिवस. केरळ 41 दिवस, महाराष्ट्र विधानसभा देखील इ.स. 2021च्या तुलनेत जास्त दिवस चालली. आश्चर्याची बाब म्हणजे उत्तर प्रदेश विधानसभा अर्थसंकल्पीय कामकाज केवळ पंधरा दिवस चालले. गोवा विधानसभेत तर केवळ दोन दिवसांमध्ये 26 कायदे संमत केले. ही प्रगती म्हणायची की, अधोगती? गोव्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केवळ दहा दिवस चालले. कोणत्याही खात्याला आमदार न्याय देऊ शकलेले नाहीत. गुजरातने बारा दिवसांत संमत केला. शंभरपेक्षाही जास्त खाती. एकेका दिवसामध्ये किती खात्यांवर चर्चा होणार? महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर केवळ पाच दिवस चर्चा झाली. मध्य प्रदेश, दिल्ली व पंजाबमध्ये केवळ दोन दिवस चर्चा व्हावी, हा प्रकार बरोबर नाही. केंद्रातील सरकार राज्यपालांची नियुक्ती करीत असते. केंद्राला आव्हान देण्यासाठी काही राज्य सरकारे वेगवेगळे कायदे तयार करतात आणि संमत करून ते राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी पाठवितात. केंद्रीय गृह मंत्रालय त्या कायद्यावर बसून राहते. राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्या दरम्यान इथून संघर्ष सुरू होतो. पं. बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी तर विद्यापीठाच्या कुलपतीपदी असलेल्या राज्यपालांचे अधिकारच काढून घेणारे कायदे संमत करण्यात आले. आता हे कायदे मान्यतेसाठी राज्यपालांकडेच जातात. राज्यपाल त्यावर मान्यता कसे काय देऊ शकतील? केंद्रातील सरकार आणि स्थानिक पातळीवरील दुसऱ्या पक्षाचे सरकार यामध्ये नेहमीच वाद आणि संघर्ष असतो. त्यांचे सहसा पटत नाही. राज्य विधानसभांचा विचार करता, सत्ताधारी पक्ष विरोधकांना कधी जुमानतच नसतो. विधानसभा अधिवेशनदेखील स्वत:च्या मर्जीनुसार चालविण्याची आजवरची प्रथा आणि परंपराच बनलेली आहे. अधिवेशन चालविताना विरोधी पक्षांचा कधी विचार केला जात नाही, हे समजू शकतो परंतु सभागृहाच्या कामकाज आणि नियमावलींना फाटा देत कायद्याला देखील वाकुल्या दाखवित सत्ताधारी मंडळी आपल्याला पाहिजे तशा पद्धतीने कामकाज चालवितात. ज्या संस्थेने इ.स. 2022चा अहवाल सादर केला त्यातून किमान राज्यकर्त्यांचे डोळे उघडतील का? हे पाहावे लागेल.