कोल्हापूर प्रतिनिधी
सद्यस्थितीत शून्य आधार असलेल्या लाभार्थ्यांची शोधमोहिम सुरु आहे. त्यांची नावे ‘आरसीएमएस’ प्रणालीमधून रद्द करण्यात येत आहेत. तसेच ज्या लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक उपलब्ध आहेत. त्यांनी ई-केवायसी करुन आपला आधार क्रमांक ‘ई-पॉस’ मशिनवर प्रमाणित केला आहे, असे असूनही राज्यातील सर्व जिह्यांमध्ये सुमारे 90 हजारांपेक्षा जास्त ई-केवायसी मंजूर न करताच तालुकास्तरावर प्रलंबित आहेत, ही बाब गंभीर असून याबाबत मंत्रालयस्तरावरुन कार्यवाही व्हावी, असा तक्रार अर्ज रेशन बचाव समितीचे राज्याध्यक्ष कॉ. चंद्रकांत यादव यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिवांना रविवारी पाठविला.
आतापर्यंत झालेल्या ई-केवायसीचा आढावा घेऊन प्रत्येक जिह्यात प्रलंबित असलेल्या ई-केवायसीला तात्काळ मंजूरी द्यावी. त्याचबरोबर अशा पध्दतीने ई-केवायसी प्रलंबित ठेवू नये, याबाबत संबंधितांना निर्देश द्यावेत. तसेच ई-केवायसी झालेल्या लाभार्थ्यांचे बेनिफिशरी व्हेरिफिकेशनही करुन घेण्यात यावे. या तक्रार अर्जाची दखल घेऊन लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करावी, असे मागणी कॉ. यादव यांनी केली आहे.