केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे प्रतिपादन, दिशाभूल करुन न घेण्याचे लोकांना आवाहन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अदानी समूहाचे समभाग घसरणीला लागले असले तरी या घडामोडीचा भारतीय सार्वजनिक किंवा खासगी बँकांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असे ठाम प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. काही प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी या संदर्भातील सरकारची बाजू स्पष्ट केली.
अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्च या संस्थेने अदानी समूहाचे कथित आर्थिक गैरव्यवहार उघड केल्याचा दावा अहवालात दोन आठवडय़ांपूर्वी केला होता. त्यामुळे शेअरबाजारात मोठी खळबळ उडाली होती आणि तेव्हापासून अदानी समूहाच्या समभागांची घसरण होत आहे. या समूहाने आपले 10 हजार कोटी (8 लाख कोटी रुपये) इतके भांडवली बाजारमूल्य गमावले आहे. तथापि, या समूहाला भारतीय बँकांनी दिलेली कर्ज अत्यल्प आहेत. तसेच भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) दिलेले कर्जही त्याच्या एकूण निधीच्या केवळ 1 टक्के आहे. त्यामुळे भारतीय बँका आणि भारतीय वित्तसंस्था या सर्व उत्पातापासून सुरक्षित आहेत. नागरिकांनी चिंता करु नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
एलआयसीचे कर्ज किती?
एलआयसीने अदानी समूहात कर्ज आणि समभाग या स्वरुपात केलेली गुंतवणूक 36,474.78 कोटी रुपये इतकी असून ती या संस्थेकडे कर्ज देण्यासाठी असलेल्या एकंदर निधीपैकी केवळ 1 टक्का आहे. तसेच गेल्या चार वर्षांमध्ये अदानी उद्योगसमूहाने भारतीय बँका आणि वित्तसंस्था यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड योग्यप्रकारे केली असल्याने समूहाचा कर्जपरतावा नियंत्रणात आहे. सीतारामन यांनी आकडेवारी देऊन या बाबी स्पष्ट केल्या.
समभाग विक्री विदेशी संस्थांकडून
अदानी उद्योगसमूहात बव्हंशी गुंतवणूक ही विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची आहे. त्यामुळे हिंडेनबर्ग रीसर्चस्च्या अहवालानंतर विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांनी भयापोटी समभाग विक्रीचा (पॅनिक सेलींग) जोर लावला. परिणामी समूहाच्या भांडवली बाजारमूल्यात 8 लाख कोटी रुपयांची घट झाली. परंतु भारतीय बँका आणि वित्तसंस्था या सर्व घटनाक्रमापासून अलिप्त असल्याने ठेवीदारांनी निर्धास्त रहावे अशी भूमिका अनेक अथतज्ञांनीही व्यक्त केली.
मीडियाकडून अपप्रचाराचा आरोप
रिझर्व्ह बँकेनेही आता अदानी प्रकरणात स्पष्टीकरण दिले आहे. हे प्रकरण समोर आल्यापासून काही प्रसारमाध्यमांवर अनेक अफवा पसरविण्यात येत आहेत. एलआयसी बुडणार, भारतीय अर्थव्यवस्था खालावणार अशी अनेक बिनबुडाची वृत्ते देण्यात येत आहेत. तथापि, या भडक वृत्तांमध्ये काहीही अर्थ नाही. अदानी समूहाला भारतीय बँकांनी दिलेले कर्जे या बँकांच्या एकंदर निधीच्या अत्यल्प असल्याने समूहाचे काहीही झाले तरी बँकांना धक्का लागणार नाही. त्यामुळे चिंतेचे कारण नाही. येत्या दोन तीन महिन्यांमध्ये ही स्थिती सर्वांसमोर येईलच, असे स्पष्टीकरण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देण्यात आले.
बँकांच्या व्यवहारांवर कठोर नियंत्रण
रिझर्व्ह बँकेचे तिच्या कार्यकक्षेत येणाऱया सर्व बँकांवर कठोर नियंत्रण आहे. कोणत्याही बँकेने 5 कोटी किंवा त्याहून अधिक कर्ज कोणालाही दिले, तरी त्यावर रिझर्व्ह बँक प्रारंभपासून लक्ष ठेवते. पूर्वीच्या प्रकरणांवरुन भारताची बँकिंग व्यवस्था अनेक धडे शिकली असून रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे. बँकांचे प्रत्येक व्यवहार संगणकाच्या माध्यमातून होत असल्याने नियमांचे अनुपालन यथायोग्य पद्धतीने होत आहे. देशात सध्या वित्तीय स्थिरता असून छोटय़ा मोठय़ा घटनांनी विस्कळीत होण्याजोगी अर्थव्यवस्था दुबळी नाही, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
हरिष साळवे अदानींच्या बाजूने
विख्यात विधीज्ञ हरिष साळवे यांनी या प्रकरणात गौतम अदानी यांची बाजू उचलून धरली आहे. आज जगात भारताची अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने विकास साधत आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. यामुळे काहींना असूया वाटणे स्वाभाविक आहे. अशाच लोकांनी हा बनाव केला. हिंडेनबर्ग ही कंपनी ही धुतल्या तांदळासारखी नाही. हे प्रकरण या कंपनीने गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी नव्हे तर स्वतः शॉर्टसेलिंग करुन लाभ उठविण्यासाठी उपस्थित केले आहे. या संस्थेने यापूर्वीही असे अनेकदा केले आहे. देशाची कर्जवितरण व्यवस्था बळकट असून प्रत्येक पावलावर वितरणाचे परिक्षण केले जाते. आता पूर्वीसारखी विस्कळीत स्थिती राहिलेली नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.